गडचिरोली : राजधानी दिल्लीत 23 व 24 मार्च रोजी झालेल्या राष्ट्रीय जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान परिषद 2026 मध्ये गडचिरोली जिल्ह्याच्या विकासात्मक उपक्रमांच्या प्रभावी सादरीकरणाचे विशेष कौतुक करण्यात आले. जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा खनिज प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष अविश्यांत पंडा यांनी सादर केलेल्या या सादरीकरणात जिल्ह्यातील विविध क्षेत्रांतील उल्लेखनीय कामगिरी व नवकल्पना अधोरेखित करण्यात आल्या. खनिज निधी केवळ 25 किमीच्या परीघातच खर्च करण्याची अट आहे, पण या नियमात बदल करून कार्यक्षेत्र वाढविण्याची मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी केली.
सादरीकरणात जिल्हा खनिज प्रतिष्ठानअंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांचा व्यापक आढावा सादर करताना 1491 प्रकल्पांद्वारे सुमारे 260 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक निधी प्राधान्य क्षेत्रात वापरण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली. तसेच प्राधान्य क्षेत्रासह व इतर क्षेत्रांसाठी 70:30 असे प्रमाण राखण्यात येत असल्याचे नमूद करण्यात आले.
अहेरी, सिरोंचा व भामरागड तालुक्यांनाही लाभ व्हावा
जिल्ह्यातील खनिज क्षेत्राभोवती 25 किलोमीटर परिसरातील 192 गावांचा समावेश करून विकासाचा विस्तार करण्यात आल्याची माहिती यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली. यासोबतच रस्ते विकासाला प्राधान्य क्षेत्रात समाविष्ट करणे तसेच अहेरी, सिरोंचा व भामरागड या आकांक्षित तालुक्यातील गावांचाही समावेश करण्यासाठी कार्यक्षेत्र वाढविण्याचा प्रस्ताव मांडत आकांक्षित तालुक्यात अधिक व्यापक व सर्वसमावेशक विकास साधण्याची आवश्यकता नमूद करण्यात आली.
आरोग्य क्षेत्रात उपकेंद्रांतील प्रसूती कक्षांचे उन्नतीकरण, रुग्णवाहिका सेवा, ‘माहेर घर’ उपक्रम, तसेच क्षयरोग निर्मूलनासाठी पोषण सहाय्य व फिरती क्ष-किरण तपासणी सेवा अशा उपक्रमांची माहिती देण्यात आली. शिक्षण क्षेत्रात डिजिटल वर्ग, खगोलशास्त्र प्रयोगशाळा, वाचनालये तसेच विद्यार्थ्यांना सायकल वितरण यांसारख्या उपक्रमांचा आढावा सादर करण्यात आला.
तसेच पायाभूत सुविधांमध्ये रस्ते व पूल बांधकामाला प्राधान्य देत पावसाळ्यात संपर्क तुटणाऱ्या गावांसाठी विशेष उपाययोजना, सौर उर्जेच्या माध्यमातून वीजपुरवठा, सिंचन सुविधा आणि कौशल्य विकास केंद्र उभारणी यामुळे दुर्गम भागात विकासाची गती वाढल्याचे नमूद करण्यात आले.
याशिवाय स्वयंसहाय्यता समूहांना आर्थिक बळकटी देण्यासाठी ‘प्रकल्प आदिशा’ तसेच शेती व वनाधारित उपजीविकेसाठी विविध अनुदानित योजना राबविण्यात येत असल्याची माहितीही जिल्हाधिकाऱ्यांनी सादर केली.
या सादरीकरणास केंद्रीय खाण सचिव, नीती आयोगाचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच विविध राज्यांतील वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. गडचिरोलीमध्ये स्थानिक गरजांनुसार निधीचा परिणामकारक वापर, आकांक्षित जिल्हा कार्यक्रमाशी समन्वय व योजनांची पूर्ण अंमलबजावणी साधण्याचा दृष्टिकोन याचे विशेष कौतुक करण्यात आले.
