गडचिरोली : शहरातील अनेक भागात जमिनीचे दर दिवसागणिक वाढत आहेत. अशात आता मुख्य शहरालगतच्या विसापूर-सोनापूर भागातील जमिनीचे दर आणखी वाढणार आहेत. कारण या भागातील 31 एकर शासकीय जमीन विविध विकास कामांसाठी जिल्हा परिषदेला देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.
जिल्ह्यातील विकासकामांना चालना देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार गडचिरोली जिल्हा परिषदेला विविध प्रशासकीय, सार्वजनिक विकास प्रकल्पांसाठी विसापूर आणि सोनापूर येथील एकूण 12.75 हेक्टर (सुमारे 31 एकर) शासकीय जमीन महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंजूर केली.
ही जमीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद गडचिरोली यांच्या नावे वर्ग करण्यात येणार आहे. ही जमीन दोन वेगवेगळ्या भागात आहे. त्यात मौजा विसापूरमध्ये स.नं. 343/1 मधील 2.71 हेक्टर, तर मौजा सोनापूर येथील स.नं. 135/1 मधील 10.04 हेक्टर अशी एकूण 12.75 हेक्टर जमीन देण्यात येणार आहे.
ही जमीन भोगवटा मुल्यरहित आणि महसूलमुक्त किमतीने मंजूर करण्यात आली आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेच्या तिजोरीवर कोणताही आर्थिक भार पडणार नाही. शासनाने ही जमीन मंजूर करताना काही महत्त्वाच्या अटी घातल्या आहेत. या निर्णयामुळे गडचिरोली जिल्हा परिषदेला प्रशासकीय किंवा सार्वजनिक सोयी-सुविधांच्या उभारणीसाठी हक्काची जागा उपलब्ध झाली आहे. यामुळे जिल्ह्याच्या प्रलंबित प्रकल्पांना आता वेग मिळणार आहे, अशी प्रतिक्रिया महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
