चामोर्शी : गडचिरोली जिल्ह्यातील विविध तालुक्यात बंगाली समाजातील अनेक नागरिक मोठ्या प्रमाणात वास्तव्य करीत आहेत. चामोर्शी व इतर तालुक्यांमध्ये सुद्धा बंगाली समाजाचे अनेक नागरिक राहतात. मात्र वनहक्क पट्ट्यांसाठी त्यांना येणाऱ्या अडचणी पाहता तीन पिढ्यांचे रहिवासी असल्याची अट शिथिल करावी, अशी मागणी मानवाधिकार संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष डॅा.प्रणय खुणे यांनी केली आहे.
बंगाली नागरिकांना राज्य सरकारने विविध सुविधा देताना प्रॉपर्टी कार्डसुद्धा दिले आहेत. त्यांचा मुख्य व्यवसाय शेती आहे. महाराष्ट्रात बंगाली समाज आल्यानंतर या ठिकाणी अनेक बंगाली बांधव वनजमिनीवर शेती करून आपले जीवन जगत आहेत. या भागातील इतर नागरिकांचे अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वननिवासी वनहक्क मान्यता दावे मिळण्यास येथील बंगाली समाजातील नागरिकांना अनेक अडचणीचा सामना करावा लागत आहे. त्यात मुख्यत्वाने बंगाली समाजाकडे तीन पिढ्यांचा पुरावा नाही. त्यामुळे स्थानिक बंगाली समाजाला त्यांच्या शेतजमिनीचे हक्क मिळण्यास अडचण निर्माण होत आहे.
मुलचेरा तालुक्यातील लक्ष्मीपूर, विजयनगर, गांधीनगर, कालीनगर येथील स्थानिक नागरिकांनी डॉ.प्रणय खुणे यांना निवेदनाद्वारे मागणी केली. राज्य शासनाने स्थानिक रहिवासी बंगाली बांधवांच्या वनहक्क दावे प्रकरणात तीन पिढ्यांच्या पुराव्याच्या अटीत शिथिलता द्यावी आणि प्रामुख्याने स्थानिक नागरिकांना जीपीएस नकाशा व जीपीएस पॉलीगॉन मिळण्यास अडचण निर्माण होत आहे, याबाबत डॉ.खुणे यांनी राज्य शासनाकडे मागणी केली.
यावेळी राष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष रमेश अधिकारी, मानवाधिकार संघटनेचे नेते प्रवीण गेडाम, तसेच प्रदीप राय, जोगेंद्र मंडल, रंजीत सरकार, विपुल सरकार, नित्यानंद मिस्त्री, तपन मुजूमदार, बिजन कीर्तनिया, आशालता विश्वास, संजीत सरकार, संतोष मिस्त्री व इतर नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
