गडचिरोली : मार्च अखेरपर्यंत मालमत्ता कराची वसुली करण्याचे टार्गेट पूर्ण करण्यासाठी गडचिरोली नगर परिषदेसह जिल्ह्यातील सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा आटापिटा चालू होता. यावर्षी गडचिरोली नगर परिषदेने निवडणुकीच्या धामधुमीतही 8 कोटी 92 लक्ष रुपयांपैकी 6 कोटी 78 लक्ष रुपयांची करवसुली करत 76 टक्के लक्ष्य गाठले. पण आश्चर्य म्हणजे आता थकित असलेल्या मालमत्ता करातील सव्वादोन कोटींपैकी 1 कोटी 92 लक्ष एवढा मालमत्ता कर सरकारी कार्यालयांकडेच थकित आहे.
कराचा भरणा न करणाऱ्या कार्यालयांमध्ये राज्य सरकारचा सामाजिक न्याय विभाग, जिल्हा महिला व बाल रुग्णालय आघाडीवर आहेत. त्यांच्याशिवाय इतरही काही सरकारी कार्यालयांकडे लाखो रुपयांचा कर थकित आहे. सरकारकडून वेळेत पैसे मिळत नसल्यामुळे कराचा भरणा केला जात नाही.
गेल्या तीन ते चार वर्षांपासून थकित असलेल्या या करामुळे आता मासिक 2 टक्के व्याज आकारल्या जात आहे. शासनाकडून जसजसा त्या कार्यालयांना निधी उपलब्ध होतो तसतसा ते टप्प्याटप्प्याने कर भरतात. जुन्या कराच्या वसुलीसाठी त्या सरकारी कार्यालयांची मालमत्ता सील करण्याचे अधिकारही नगर परिषदेला असल्याचे मुख्याधिकारी सूर्यकांत पिदुरकर यांनी सांगितले.
गेल्या आर्थिक वर्षात गडचिरोलीकरांनी 3 कोटी 64 लाख रुपये मालमत्ता कर, 92 लाख म.शिक्षण कर, 9 लाख रोजगार कर, 13 लाख वृक्ष कर, 53 लाख विशेष शिक्षण कर, 29 लाख दिवाबत्ती कर, 57 लाख उपयोगिता शुल्क असे विविध कर भरले आहेत.
