गडचिरोली : गोंडवाना विद्यापीठ पुन्हा एकदा आपल्या कारभारामुळे चर्चेत येत आहे. बुधवारी झालेल्या सिनेटच्या बैठकीत काही मुद्द्यांवर वादळी चर्चा झाली. काही सदस्यांनी अनेक मुद्द्यांवर आक्षेप घेतला. परंतू बहुमताच्या जोरावर अनेक निर्णय मंजूर करण्यात आले. विशेष म्हणजे तुटीचा अर्थसंकल्प सादर करताना कुलगुरूंच्या वाहनासाठी लाखो रुपयांच्या भाड्याची तरतूद, तर दीक्षांत समारंभासाठी दिड कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
विशेष म्हणजे मागणी नसताना अधिकाऱ्यांच्या, सिनेट सदस्यांच्या टीएडीए मध्ये वाढ करून वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांच्या भोजनाची तरतूद 53 लाखांवरून 23 लाखापर्यंत कमी करण्यात आली. यामुळे विद्यापीठ प्रशासनाच्या कार्यप्रणालीवर अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे.
सिनेटची बैठकच अनधिकृत?
सिनेटची बैठक घेण्याआधी मागील सभेचे कार्यवृत्त बैठक झाल्यापासून 30 दिवसांच्या आत सदस्यांना द्यायला पाहिजे. त्यानंतर त्यातील दुरूस्तीसाठी 15 दिवस द्यायला पाहिजे. मात्र ते कार्यवृत्त 30 दिवसात दिलेच नाही. त्यामुळे ही बैठकच अधिकृत नसल्याचा मुद्दा काही सदस्यांनी उपस्थित केला. विशेष म्हणजे व्यवस्थापन परिषदेच्या सभासदांनीही कार्यवृत्तातील उत्तरांवर आक्षेप घेतला. त्यामुळे या गडबडीसाठी नेमके कोण जबाबदार आहे याची तपासणी करण्यासाठी चौकशी समिती नियुक्त करण्यात आली. ही समिती 15 दिवसात आपला अहवाल देणार असल्याचे सिनेट सदस्य प्रा.दिलीप चौधरी यांनी सांगितले.
कुलगुरूंच्या वाहनाचे भाडे वर्षाला 20 लाख !
या सभेत विद्यापीठाचा 2025-26 चा तुटीचा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला. एकीकडे निधीची कमतरता आहे असे सांगून तुटीचा अर्थसंकल्प सादर केला जातो, आणि दुसरीकडे कुलगुरूंच्या वाहनाच्या भाड्यापोटी 20 लाखांची तरतूद केली जाते हे कितपत संयुक्तिक आहे? असा सवाल काही सदस्यांनी केला. 2024-25 या आर्थिक वर्षातही कुलगुरूंच्या इनोव्हा गाडीच्या भाड्यासाठी 12 लाखांची तरतूद करण्यात आली. वास्तविक वाहनाच्या किमतीपेक्षा भाड्याचा खर्च जास्त असल्याने यावर सदस्यांनी आक्षेप घेतला. विशेष म्हणजे कुलगुरूंकडे विद्यापीठाने दिलेले वाहनसुद्धा आहे. ते वाहन सुस्थितीत नसल्याबाबतचा कोणताही तांत्रिक अहवाल न घेता भाड्याच्या वाहनापोटी लाखो रुपयांचा खर्च कशासाठी? असा सवाल करत त्या खर्चाला बहुमताच्या जोरावर सिनेट सदस्यांनी दिलेले समर्थन हा चर्चेचा विषय झाला आहे.
दीक्षांत समारंभासाठी दिड कोटीची तरतूद
विद्यापीठाकडे पुरेसा निधी नसल्याने तुटीचा अर्थसंकल्प मांडत असताना दुसरीकडे दीक्षांत समारंभासाठी दिड कोटींची तरतूद करण्यात आली. त्यावरही सिनेट सदस्यांनी आक्षेप घेत 25 लाखांत कार्यक्रम होऊ शकतो, असे म्हटले. मात्र विद्यापीठ प्रशासनाची बाजु घेत इतर सदस्यांनी दिड कोटींच्या खर्चाला समर्थन दिले. या सभेत तत्कालीन कुलगुरू कल्याणकर यांच्या कार्यकाळातील क्रीडा मैदान घोटाळ्याचा अहवाल स्वीकारण्याचा मुद्दाही चर्चेत आला. पण कुलगुरूंनी पुढच्या बैठकीत तो स्वीकारण्याचे आश्वासन दिले. काही मुद्द्यांवर चर्चा होणे बाकी असताना वेळ झाल्याने ही सिनेट बैठक तहकूब करण्यात आली. उर्वरित विषयांवर पुढील बैठकीत चर्चा केली जाईल.
