गडचिरोली : महाराष्ट्र शासनाच्या ग्राम विकास व जलसंधारण विभागामार्फत राज्यातील गावांचा सर्वांगीण, शाश्वत व सर्वसमावेशक विकास साधण्यासाठी ‘आदर्श गाव योजना’ अधिक प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहे. या महत्त्वाकांक्षी योजनेत सहभागी होऊन गावांचा कायापालट घडविण्याची संधी गडचिरोली जिल्ह्यातील सर्व पात्र व होतकरू ग्रामपंचायतींसाठी उपलब्ध असून, या योजनेत सक्रिय सहभाग घेण्याचे आवाहन जिल्हा प्रशासनातर्फे करण्यात आले.
‘आदर्श गाव योजना’ ही केवळ पाणलोट विकास किंवा मूलभूत सुविधा पुरवण्यापुरती मर्यादित नसून, जल, जमीन, वन, कृषी, रोजगार, शिक्षण, आरोग्य तसेच लोकशाही शासन व्यवस्था या सर्व घटकांचा एकात्मिक विकास साधण्यावर भर देणारी अभिनव संकल्पना आहे. या योजनेच्या माध्यमातून गावे स्वावलंबी, सक्षम व समृद्ध करण्याचा उद्देश आहे.
योजनेअंतर्गत निधीचे वितरण व प्रमुख घटक
या योजनेत पाणलोट विकासासाठी 56 टक्के, प्रेरक प्रवर्तक उपक्रमांसाठी 4 टक्के, क्षमता बांधणी व प्रशिक्षणासाठी 5 टक्के, मालमत्ता नसलेल्या घटकांसाठी 9 टक्के, उत्पादन व सूक्ष्म उद्योगांसाठी 10 टक्के, स्थानिक प्रकल्प आराखड्यासाठी 1 टक्का, समावर्तन टप्प्यासाठी 3 टक्के, सनियंत्रण व मूल्यांकनासाठी 2 टक्के तसेच प्रशासकीय खर्चासाठी 10 टक्के निधी निर्धारित करण्यात आला आहे.
एकात्मिक विकास आराखडा
गावाचा विकास आराखडा ‘गाभा कामे’ व ‘बिगर गाभा कामे’ अशा दोन भागांत तयार केला जाणार आहे.
गाभा कामांमध्ये पाणलोट विकास, कृषी विकास, पर्यावरण संवर्धन, क्षमता बांधणी व प्रशिक्षण, तसेच मालमत्ता नसलेल्या कुटुंबांसाठी उपजीविका निर्माण करणारे उपक्रम समाविष्ट असतील. यासाठी प्रतिहेक्टरी 12 हजार रुपये आर्थिक मापदंड निश्चित करण्यात आला आहे.
बिगर गाभा कामांमध्ये अंतर्गत रस्ते, सांडपाणी व्यवस्थापन, समाज मंदिर, सांस्कृतिक सभागृह, शाळा, आरोग्य केंद्र व ग्रामपंचायत इमारतींची सुधारणा, पिण्याच्या पाण्याच्या सुविधा यांचा समावेश असून, गाभा कामांच्या निधीच्या 25 टक्क्यांपर्यंत तरतूद उपलब्ध राहणार आहे. या योजनेअंतर्गत विविध विभागांच्या ग्रामस्तरीय योजनांची अंमलबजावणी समन्वयाने केली जाणार असून, निवड झालेल्या गावातील प्रकल्पांचा कालावधी जास्तीत जास्त तीन वर्षांचा असेल.
गाव निवडीची प्रक्रिया
या योजनेत सहभागी होण्यासाठी इच्छुक ग्रामपंचायतींनी प्रथम ग्रामसभा घेऊन ठराव पारित करावा. त्यानंतर ग्रामसभेने मान्य केलेला अर्ज व आवश्यक कागदपत्रे जिल्हा समितीमार्फत ‘आदर्शगाव संकल्प व प्रकल्प समिती’ (राज्यस्तरीय कार्यकारी समिती) कार्यालयाकडे अंतिम मान्यतेसाठी सादर करावीत. प्रत्येक जिल्ह्यातून किमान पाच गावे निवडण्याचे उद्दिष्ट असून, गडचिरोली जिल्ह्यातूनही किमान पाच गावांची निवड करण्यात येणार आहे.
