गडचिरोली : आदिवासी नागरिकांना आपली शेतजमिन भाड्याने देण्यासोबत त्यातील खनिजे काढण्यासाठी त्रयस्थ कंपनीसोबत परस्पर करार करण्याची मुभा देणारा शासन निर्णय लवकरच काढला जाणार आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शुक्रवारी प्रसार माध्यमांशी बोलताना ही माहिती दिली. यासंदर्भात सर्व व्यवहार जिल्हाधिकारी यांच्यास्तरावर करण्याचे अधिकारही दिले जाणार आहेत. गडचिरोली जिल्ह्याच्या दृष्टिने हा निर्णय महत्वपूर्ण आणि दूरगामी परिणाम करणारा ठरू शकतो.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात प्रसार माध्यमांशी बोलताना महसूलमंत्र्यांनी अनेक मुद्द्यांवर भूमिका स्पष्ट केली. यावेळी सहपालकमंत्री आशिष जयस्वाल, माजी खासदार डॅा.अशोक नेते, आ.डॅा.मिलिंद नरोटे, जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा प्रामुख्याने उपस्थित होते.
यावेळी महसूलमंत्री म्हणाले, आतापर्यंत आदिवासी शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतासंबंधी कोणाशी भाडेकरार करता येत नव्हता. पण आता शेतातील रेती, मुरूम, मातीसह लोहखनिजही काढता येणार आहे. त्यासाठी संबंधित कंपनीला प्रतिएकर किमान 50 हजार किंवा प्रतिहेक्टर किमान सव्वालाख रुपये वार्षिक मोबदला शेतकऱ्याला द्यावा लागेल. याशिवाय जमिनीतून काढल्या जाणाऱ्या खनिजापोटी शासनाला प्रतिब्रास किंवा प्रतिटन याप्रमाणे महसूल शासनाकडे महसूल जमा करावा लागेल. यासंदर्भातील करार किंवा परवानगीचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना राहतील. मात्र या निर्णयामुळे आदिवासी शेतकऱ्यांची शेतीव्यवस्था उद्ध्वस्त तर होणार नाही ना, अशी भितीही व्यक्त केली जात आहे.
रेती माफियांवर होणार ‘एमपीडीए’ची कारवाई
रेती चोरी करणाऱ्या माफियांवर आता पोलीस आणि महसूल या दोन्ही विभागांकडून कारवाई केली जाणार असल्याचे महसूलमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. एवढेच नाही तर वारंवार रेती चोरीच्या प्रकरणात सापडणाऱ्यांवर एमपीडीए कायद्यानुसार कारवाई करण्याचे निर्देश दिले असल्याची माहिती महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी दिली.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ‘महायुती’ राहणार
येणाऱ्या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये महायुतीमधील घटक पक्ष सोबतच लढतील आणि 51 टक्के मतं घेतील, असा विश्वास भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केला. स्थानिक पातळीवर कुठे एकमत झाले नाही तर मैत्रीपूर्ण लढती होतील. मात्र मतभेद झाले तरी मनभेद होणार नाही आणि महायुतीला तडा जाणार नाही याची काळजी आम्ही घेऊ, असेही बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
जमिनींच्या खरेदी-विक्री प्रकरणी एसआयटी
गडचिरोली जिल्ह्यात वनविभाग किंवा महसूल विभागाच्या जमिनी परस्पर विकल्याच्या तक्रारी आहेत. त्याची सहपालकमंत्री आशिष जयस्वाल यांच्यासह आपण गंभीर दखल घेतली आहे. ना.जयस्वाल यांच्या सूचनेनुसार यासंदर्भात चौकशीसाठी एसआयटी लावण्याचे सूतोवाच महसूलमंत्र्यांनी केले.
