गडचिरोली : जिल्ह्यातील आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा अलर्ट मोडवर ठेवावी, सर्व संबंधित विभागांनी समन्वय साधून काम करावे. तसेच प्रत्येक नागरिकापर्यंत आपत्ती पूर्वसूचना पोहोचेल अशी भक्कम संदेश प्रणाली विकसित करावी, अशा सूचना राज्याचे वित्त व नियोजन, कृषी, मदत व पुनर्वसन, विधी व न्याय, कामगार राज्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे सहपालकमंत्री ॲड.आशिष जयस्वाल यांनी सोमवारी दिल्या.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा, आमदार डॉ.मिलिंद नरोटे, आमदार रामदास मसराम, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे, उपवनसंरक्षक मिलीश शर्मा, अप्पर जिल्हाधिकारी नितीन गावंडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी सुनील सूर्यवंशी, आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी निलेश तेलतुंबडे, कृषी, पाटबंधारे, आरोग्य व अन्य विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच तालुका स्तरावरील अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते. (अधिक बातमी खाली वाचा)
प्रत्येक नागरिकाशी मोबाईलद्वारे जोडा
सहपालकमंत्री जयस्वाल यांनी सांगितले की, प्रत्येक माणसाकडे मोबाईल आणि इंटरनेट असले पाहिजे. त्यातूनच प्रशासन थेट नागरिकांशी संवाद साधू शकते. प्रत्येक नागरिकाचा मोबाईल क्रमांक नोंदवून ठेवा व त्यांना आपत्तीपूर्व सूचना वेळेवर द्या. टेक्नॉलॉजीमुळे सामान्य नागरिकही जगाशी जोडले जातात आणि त्यांची आर्थिक व बौद्धिक प्रगती घडते, हे लक्षात घेत विकसित गडचिरोलीसाठी जिल्ह्यातील 100 टक्के नागरिकांना मोबाईल व इंटरनेट सुविधा देण्याचे लक्ष्य ठेवण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
आपत्तीची व्यापक तयारी ठेवा
आपत्ती व्यवस्थापनासाठी खरेदी केलेले साहित्य कुठे व कसे ठेवले आहे, त्याचा वापर यंत्रणेला झाला आहे का, साहित्य खराब होऊ नये यासाठी काळजी घेतली जात आहे का अशी विचारणा त्यांनी अधिकाऱ्यांना केली. आपत्ती केवळ पुरापुरती मर्यादित नसून आग, भूकंप यांसारख्या अन्य आपत्तींचाही विचार करून आवश्यक साहित्य व मनुष्यबळ उपलब्धतेबाबत नियोजन करण्यास त्यांनी सांगितले.
रेड आणि ब्लू लाईन सर्व्हेची आवश्यकता
पूर परिस्थितीत धोका असलेल्या झोनमध्ये किती घरे आहेत, याचा डाटा मिळावा यासाठी रेड आणि ब्लू लाईन सर्व्हे लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे आदेश त्यांनी दिले. नदीकिनाऱ्यावर वास्तव्यास असलेल्या कुटुंबांना स्थलांतर करून प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या माध्यमातून घरे देण्याचे त्यांनी सुचविले. पुढील वर्षी एकही घर नदी पात्रात राहणार नाही, हे सुनिश्चित करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. लहान लहान नाल्यात खेळताना मुले पाण्यात वाहून गेल्याच्या दुर्घटना घडतात, अशा ठिकाणी जनजागृती करण्यास त्यांनी सांगितले.
आरोग्य, वीज, संपर्क व प्रसार यंत्रणा सज्ज ठेवा
गरोदर महिलांना सेवा मिळावी यासाठी संपर्क तुटलेल्या गावांत वैद्यकीय पथके नियुक्त करावीत. पूरस्थितीत ‘एअर ॲम्बुलन्स’ सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी सेवा पुरवठादारांशी करार करावेत. मलेरिया व बालमृत्यू टाळण्यासाठी जाळी बसवण्यावर भर द्या. पावसाळ्यात ब्लिचिंग पावडरचे वितरण करा. लाईनच्या बाजूच्या झाडांची छटाई करून वीजपुरवठा खंडित होऊ नये यासाठी उपाय करा. 24 तासांत वीज पुरवठा पूर्ववत होण्याची हमी ठेवा. बोगस डॉक्टरांची तपासणी करून त्यांच्यावर कारवाई करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.
वनक्षेत्रातील पुलांना वेगळ्या परवानगीची गरज नाही
पावसाळ्यात रस्ते बंद होऊन नागरिकांचे प्राण धोक्यात येतात. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद व राष्ट्रीय महामार्ग यंत्रणांनी रस्त्यांची निगा राखावी, अन्यथा मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल केला जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला. रस्त्यावरील पूल रस्त्याचाच भाग असल्याने पूल बांधकामासाठी वनविभागाची परवानगी मागणे चुकीचे आहे, असा स्पष्ट उल्लेख करत प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेतून जास्तीत जास्त रस्ते मंजूर करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
प्रशासन यंत्रणांमध्ये आपसी समन्वय आवश्यक
सर्व प्रशासनाने अलर्ट मोडवर राहावे, आपसी समन्वय ठेऊन आपत्तीपूर्व, आपत्तीकालीन व नंतरच्या उपाययोजनांची रूपरेषा तयार ठेवावी, असे आवाहन करत जिल्ह्याच्या सुरक्षिततेसाठी सामूहिक जबाबदारीने काम करण्याची अपेक्षा सहपालकमंत्र्यांनी व्यक्त केली. या बैठकीत जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी सादरीकरणाद्वारे जिल्ह्याची माहिती दिली. यावेळी विविध विभागांचे संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
