गडचिरोली : गडचिरोली जिल्ह्याला ‘स्टील हब’ म्हणून विकसित करण्याच्या उद्देशाने सुरू असलेल्या जमीन अधिग्रहण प्रक्रियेचा मुद्दा संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उपस्थित करत खासदार डॉ.नामदेव किरसान यांनी स्थानिक शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे केली आहे.
जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिक प्रकल्प उभारण्याचे नियोजन सुरू आहे. त्यासाठी सुपीक शेतीजमिनींचे अधिग्रहण केले जात आहे. लॉयड्स मेटल्स अँड एनर्जी लिमिटेड यांच्या विस्तारीकरणासोबत जेएसडब्ल्यू स्टील, वरद फेरो अलॅाय यासारख्या औद्योगिक कंपन्यांसाठी मोठ्या प्रमाणात जमिनीची आवश्यकता आहे. त्या अनुषंगाने जयरामपूर व मुधोली तसेच भेंडाळा परिसरातील सुमारे 14 गावांमधील शेतीजमिनींचे मोजमाप सुरू करण्यात आले आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यातील बहुतांश क्षेत्र जंगलाखाली असून, उर्वरित मर्यादित जमीन हीच स्थानिक शेतकऱ्यांच्या उदरनिर्वाहाचे प्रमुख साधन आहे. ही जमीन प्रामुख्याने धान पिकासाठी उपयुक्त असल्याने तिचे भूसंपादन केल्यास शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेवर गंभीर परिणाम होऊन ते भूमिहीन होण्याची शक्यता डॅा.किरसान यांनी व्यक्त केली. आष्टी येथील ‘बिल्ट’ पेपर मिल लॉयड्स मेटल्स कंपनीकडे हस्तांतरित झाल्यानंतर तेथील सुमारे 400 कामगारांचा रोजगार सुरक्षित ठेवावा, अशीही मागणी खा.डॉ.किरसान यांनी केली आहे.
शेतकऱ्यांच्या संमतीशिवाय कोणतेही भूसंपादन करू नये. तसेच प्रभावित शेतकऱ्यांना बाजारभावानुसार योग्य, न्याय्य व समाधानकारक मोबदला देण्यात यावा. सुपीक शेतीजमिनींचे संरक्षण करून उद्योगांसाठी प्राधान्याने पडीक किंवा कमी उपयुक्त जमिनींचाच वापर करण्यात यावा, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
