गडचिरोली : जिल्ह्यातील 500 कोटी रुपयांच्या विकासकामांच्या निविदा प्रक्रियेसंदर्भात माध्यमातून करण्यात आलेल्या आरोपांचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने खंडन केले. ही निविदा प्रक्रिया शासनाच्या वेळोवेळी प्राप्त मार्गदर्शक सूचनांनुसार केल्या जात असल्याचे अधीक्षक अभियंता निता ठाकरे यांनी स्पष्ट केले आहे.
विकासकामांची आवश्यकता आणि स्वरूप :
गडचिरोली जिल्ह्यात आंतरराज्य पूल जोडणी आणि वाढत्या उद्योगांमुळे अवजड वाहनांची वाहतूक मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. अलीकडील काळात झालेल्या बंधाऱ्यांच्या कामांमुळे पुराची पातळी वाढली असून अनेक पूल पाण्याखाली गेल्याने वाहतूक विस्कळीत झाली आहे. या समस्यांवर उपाय म्हणून, वाहतूक गणनेनुसार अवजड वाहतुकीसाठी रस्त्यांचे प्रकल्प तयार करण्यात आले आहेत. या प्रकल्पांमध्ये प्रामुख्याने सिमेंट काँक्रीट रस्त्यांचा समावेश आहे. पूर्वी ‘सबमर्सिबल’ म्हणून डिझाइन केलेले पूल आता ‘हाय लेव्हल’ म्हणून बांधणे आवश्यक झाले आहे. त्यानुसार पुलांचे संकल्पचित्र तयार करून अधीक्षक अभियंता, संकल्पचित्र मुंबई यांच्याकडून पाहणी करून मंजूर केले जातात.
निविदा प्रक्रियेतील पारदर्शकता :
कामांची अंदाजपत्रके तयार करून सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडून तांत्रिक मान्यता घेतली जाते. ड्राफ्ट टेंडर पेपर तयार करून मुख्य अभियंता त्यांची मंजुरी देतात. शासन निर्णय, दि.25 ऑक्टोबर 2019 मधील सुधारित सूचनेनुसार, कामाचा अनुभव, अपेक्षित मशिनरी, ऑनलाइन बिड कॅपॅसिटी आणि मनुष्यबळ यासंबंधीची माहिती निविदेमध्ये कंत्राटदारांकडून मागवली जाते.
निविदा ऑनलाईन असताना, मुख्य अभियंता यांच्या अध्यक्षतेखाली प्री-टेंडर कॉन्फरन्स आयोजित केली जाते. कंत्राटदारांचे काही आक्षेप असल्यास, त्यांचे समर्थन सीएसडी (CSD)द्वारे ऑनलाइन प्रसिद्ध केले जाते. तसेच निविदा बंद झाल्यानंतरही, आर्थिक प्रस्तावाचा (फायनान्शियल बिड) लिफाफा उघडण्यापूर्वी एखाद्या कंत्राटदाराची कागदपत्रे कमी आढळल्यास ‘शॉर्टफॉल लेटर’ देऊन कागदपत्रांची मागणी केली जाते, ज्यामुळे कंत्राटदारांना त्यांची कागदपत्रे सादर करण्याची पुरेशी संधी मिळते. कार्यकारी अभियंता हे निविदा बोलावण्यासाठी सक्षम प्राधिकारी आहेत आणि वरील सर्व कार्यवाही त्यांच्या अधिकारक्षेत्रात येते.
आरोपांचे खंडन आणि सद्यस्थिती :
माध्यमातून प्रसिद्ध वृत्तानुसार, निविदा प्रक्रिया चुकीच्या पद्धतीने केली जात असल्याचा आरोप योग्य नाही, असे कार्यालयाचे मत आहे. दिनांक 28 जुलै 2025 रोजी सर्व कंत्राटदारांनी मंडळ कार्यालयात येऊन त्यांचे मुद्दे मांडले होते आणि त्या सर्व मुद्द्यांबाबत शासन निर्णयानुसार त्यांना कार्यवाहीची माहिती देण्यात आली. त्यामुळे अधिकाऱ्यांशी संपर्क झाला नाही, हे म्हणणे योग्य नाही. तसेच कंत्राटदारांच्या प्रलंबित देयकाबाबत शासनाकडे वेळोवेळी मागणी करण्यात आली असून, उपलब्ध निधीनुसार कार्यकारी अभियंता यांच्यामार्फत देयके प्रदान केली जात असल्याचेही बांधकाम विभागाच्या खुलाशात नमूद करण्यात आले आहे.
