गडचिरोली : आदिवासी विकास महामंडळाकडून सर्वाधिक धानाची खरेदी होत असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यात भरडाईअभावी तब्बल 102 कोटी 81 लाख रुपयांचा धान मातीमोल झाल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. केवळ वैयक्तिक स्वार्थापोटी अंतर्गत राजकारणातून सुरू असलेल्या या खेळखंडोब्यात शासनाला मोठा आर्थिक फटका सहन करावा लागत आहे.
गडचिरोली जिल्ह्यात आदिवासी विकास महामंडळ आणि राज्य पणन महासंघामार्फत हमीभावानुसार शेतकऱ्यांकडील धानाची खरेदी केली जाते. त्यापैकी आदिवासी विकास महामंडळाची खरेदी जास्त आहे, पण धान साठवून ठेवण्यासाठी त्यांच्याकडे गेल्या कित्येक वर्षांपासून पुरेशा प्रमाणात गोदामेच नाहीत. परिणामी अनेक महिनेपर्यंत हा धान उघड्यावरच ठेवला जातो. ऊन, पाऊस झेलत उघड्यावर असलेला हा धानसाठा चक्क एक ते दोन वर्षपर्यंत तसाच पडून राहात असल्याने तो खराब होऊन मातीमोल होतो.
वर्ष 2023-24 आणि 2024-25 या दोन हंगामात आदिवासी विकास महामंडळाच्या गडचिरोली प्रादेशिक कार्यालयाकडून खरेदी केलेला 1 लाख 22 हजार क्विंटल, तर अहेरी उपप्रादेशिक कार्यालयाचा 3 लाख 25 हजार क्विंटल धान भरडाईअभावी खराब झाला आहे. म्हणजे तब्बल 102 कोटी 81 लाख रुपयांचा 4 लाख 47 हजार क्विंटल धान चक्क मातीमोल झाला आहे. वास्तविक धानाची वेळेवर भरडाई केली असती तर शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा तांदूळ उपयोगी लागला असता.
अतिरिक्त भाड्यातून कोट्यवधीचा भुर्दंड
धानाच्या भरडाईसाठी गडचिरोली जिल्ह्यात पुरेशा प्रमाणात राईस मिलसुद्धा आहेत. मात्र त्यांना धानाची भरडाई करण्याची आर्डर न देता 65 टक्के अतिरिक्त वाहतूक खर्च करून लगतच्या जिल्ह्यातील राईस मिलर्सना भरडाईची आॅर्डर दिली जाते. देसाईगंज ते ब्रह्मपुरी हे अंतर जेमतेम 10 किलोमीटरचे असताना देसाईगंजच्या तुलनेत ब्रह्मपुरीच्या मिलर्सना 65 टक्के अतिरिक्त वाहतूक खर्च दिला जातो. यात शासनाला कोट्यवधी रुपयांचा भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. बाहेरील काही राईस मिलर्स शासनाचा धान बॅाईल करून नागपूरकडे पाठवतात आणि रेडीमेड तांदूळ शासनाला परत करत असल्याचेही बोलले जाते. पण त्यावर कोणाचे नियंत्रण नाही.
पुढाऱ्यांची दुटप्पी भूमिका
विशेष म्हणजे लगतच्या भंडारा-गोंदिया जिल्ह्यातील राजकीय पुढारी आपल्याच जिल्ह्यातील राईस मिलर्सना काम मिळावे यासाठी गडचिरोली जिल्ह्यातील मिलर्सच्या वारंवार तक्रारी करून भरडाईच्या कामात आडकाठी आणत आहेत. दुसरीकडे स्वत:च्या जिल्ह्यातील मिलर्सच्या चुकांवर पांघरून घालून त्यांची बिले लवकर मंजूर करण्यासाठी जीआरमध्ये बदल करण्याची गळ शासनाला घालताना दिसतात. पुढाऱ्यांच्या या दुटप्पी भूमिकेमागे कोणता स्वार्थ आहे, अशी शंकाही उपस्थित केली जात आहे.
पालकमंत्री लक्ष देतील का?
धानाची भरडाई वेळेत झाल्यास शासनाचे कोट्यवधी रुपये वाचू शकतात. पण आदिवासी विकास महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांच्या हेकेखोरपणामुळे शासनाला कोट्यवधी रुपयांचा फटका बसत आहे. या बाबतीत अहेरीच्या उपप्रादेशिक व्यवस्थापकाच्या कार्यपद्धतीवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या सर्व खेळखंडोब्यात शासनाचे हित लक्षात न घेता केवळ वैयक्तिक स्वार्थातून होत असलेला कोट्यवधी रुपयांचा चुराडा प्रशासनाच्या लक्षात कधी येणार, हा खरा प्रश्न आहे. याप्रकरणी आदिवासी विकास महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांसह मिलिंग करणाऱ्या सर्वच राईस मिलर्सची चौकशी करण्यासाठी मुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढाकार घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
