गडचिरोली : महाराष्ट्र विधानसभेत मांडण्यात आलेले सन 2024 चे विधेयक क्रमांक 33 हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला घालणारे आहे. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 19 मध्ये दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारे आहे. त्यामुळे हे विधेयक अंमलात आणू नये, अशी मागणी प्रेस क्लबच्या पदाधिकाऱ्यांनी एका निवेदनाद्वारे केली आहे.
प्रेस क्लबचे अध्यक्ष अविनाश भांडेकर, उपाध्यक्ष रोहिदास राऊत, सचिव रूपराज वाकोडे, सहसचिव सुरेश नगराळे, कोषाध्यक्ष शेमदेव चापले, सदस्य सुरेश पद्मशाली, मिलींद उमरे, मनोज ताजने, निलेश पटले, नंदकिशोर काथवटे, विलास दसमुखे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांकडे हे निवेदन पाठविले. त्यात हे विधेयक व्यक्ती व संघटनांच्या विवक्षित बेकायदेशीर कृत्यांवर निर्बंध घालण्याच्या उद्देशाने तयार करण्यात आले असले तरी यात अत्यंत व्यापक आणि अस्पष्ट व्याख्या वापरण्यात आल्या आहे. त्याचा गैरवापर राजकीय, सामाजिक आणि विचारसरणीच्या आधारे व्यक्ती व संस्थांवर दडपशाही करण्यासाठी होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.
विधेयकामुळे होणारे संभाव्य परिणाम
- नागरिकांना त्यांचे मत मांडण्यास किंवा सरकारच्या धोरणांवर टीका करण्यास अडथळा निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गंभीर परिणाम होतील.
- पत्रकार, मीडिया संस्था आणि सोशल मीडियावरील विचारप्रवर्तक यांना लक्ष्य केले जाऊ शकते. त्यामुळे पत्रकारिता आणि माध्यम स्वातंत्र्य धोक्यात येईल.
- सामाजिक संस्था व एनजीओ यांच्या वैध आंदोलनांवर निर्बंध येण्याची शक्यता आहे. त्यातून सामाजिक चळवळींना धोका निर्माण होऊ शकतो.
- ‘विवक्षित बेकायदेशीर कृत्ये’ या संकल्पनेचे स्पष्टीकरण नाही, त्यामुळे प्रशासनाला अवास्तव अधिकार मिळू शकतात. विधेयकातील या अस्पष्टतेमुळे अधिकारांचा गैरवापर केला जाण्याची शक्यता आहे.
- नागरिकांचा सरकारला प्रश्न विचारण्याचा हक्क कमी होण्याची शक्यता आहे. हा लोकशाही प्रक्रियेला धोका असल्याची शंका निवेदनातून व्यक्त करण्यात आली आहे.
विधेयक रद्द करण्याची मागणी
या विधेयकामुळे महाराष्ट्रातील नागरी हक्क, लोकशाही मूल्ये आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गंभीर परिणाम होणार असल्याने हे विधेयक पूर्णतः रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी पत्रकार संघटनांनी केली आहे. तसेच, या विधेयकाबाबत व्यापक जनसुनावणी घ्यावी, नागरी समाज, तज्ज्ञ आणि कायदेतज्ज्ञांचे मत विचारात घ्यावे, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. राज्य सरकारने या मागण्यांची गंभीर दखल घ्यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
