गडचिरोली : वनकायद्यामुळे मोठ्या सिंचन प्रकल्पांच्या उभारणीला मर्यादा असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यात आता नद्यांचे पाणी अडवून उपसा सिंचन प्रकल्पांच्या माध्यमातून शेतीसाठी पाणी उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला जात आहे. त्यासाठी 15 नवीन योजना प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. त्यातून 61 हजार हेक्टर शेतीला सिंचनाची सोय होणार आहे. त्या 15 पैकी 6 योजनांना राज्य सरकारने मंजुरी दिली असून त्यांचे डीपीआर बनविणे सुरू आहे.
जिल्ह्यात नक्षलवादाची समस्या कमी होत असल्याने विकासात्मक कामांना गती येत आहे. वैनगंगा, गोदावरी, प्राणहिता यासारख्या मोठ्या नद्यांसोबत अनेक छोट्या नद्यांची देण या जिल्ह्याला लाभली आहे. पण 76 टक्के जंगलाचे क्षेत्र असल्यामुळे मोठ्या जलसिंचन प्रकल्पांची उभारणी होऊ शकत नाही. त्यामुळे नद्यांचे पाणी अडवून सिंचनासाठी त्या पाण्याचा वापर करण्याची सोय होण्यासाठी तत्कालीन खासदार अशोक नेते यांनी 170 पूलवजा बंधारे उभारण्याचा प्रस्ताव आदिवासी विकास विभागाकडे दिला होता. परंतू तत्कालीन सरकारने त्यासाठी पुढाकार घेतला नसल्याने तो प्रस्ताव पडून होता. आता देवेंद्र फडणवीस नव्याने मुख्यमंत्री झाल्यानंतर भाजप नेते अशोक नेते यांनी त्यासाठी मुख्यमंत्र्‍यांकडे पाठपुरावा करत सिंचन प्रकल्पांची मागणी लावून धरली होती.
अशा आहेत नवीन सिंचन योजना
दरम्यान पाटबंधारे विभागाने 11 उपसा सिंचन योजना आणि 3 बॅरेज प्रस्तावित केले. त्यात राजीव चिचडोह (ता.चामोर्शी), पोर्ला वसा (ता.गडचिरोली), देवलमारी (ता.अहेरी), महागाव गर्रा (ता.अहेरी), पेंटीपाका (ता.सिरोंचा), टेकडा (ता.सिरोंचा), डोंगरसावंगी बॅरेज (ता.आरमोरी), देऊळगाव-डोंगरसावंगी उपसा सिंचन (ता.आरमोरी), शांतीग्राम (ता.मुलचेरा), रमेशगुंडम (ता.सिरोंचा), सोमनूर (ता.सिरोंचा), सती नदी प्रकल्प (ता.कुरखेडा), रंगय्यापल्ली (ता.सिरोंचा), रामपूर चंदनखेडी (ता.चामोर्शी) आणि खोब्रागडी प्रकल्प (ता.कुरखेडा) आदी प्रकल्पांचा समावेश आहे. हे प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर 172 गावांमधील शेतकऱ्यांच्या 61 हजार हेक्टर शेतजमिनीला सिंचनाची सोय होणार आहे. त्यापैकी पेंटीपाका, टेकडा, महागाव-गर्रा, देवलमारी, पोर्ला-वसा आणि राजीव-चिचडोह या 6 प्रकल्पांना मान्यता मिळाली असल्याचे गडचिरोली पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता राहुल मोरघडे यांनी सांगितले.
वनकायद्यात अडकलेल्या योजना ‘जैसे थे’
विशेष म्हणजे वनकायद्यात अडकलेल्या जुन्या प्रकल्पांचे काम गेल्या कित्येक वर्षांपासून ठप्प असताना त्या योजना रद्द केलेल्या नाहीत किंवा त्या कार्यान्वित करण्यासाठीची प्रक्रियाही केली जात नाही. भविष्यात कधीतरी त्या योजना वनकायद्याच्या कचाट्यातून बाहेर येतील आणि त्या पुनरूज्जिवित केल्या जातील, या आशेवर त्या योजना नाममात्र तरतूद करून जीवंत ठेवण्यात आल्या आहेत. मात्र त्या योजना तशा अवस्थेत न ठेवता त्या गुंडाळून वनकायद्यात अडकणार नाही अशा नवीन छोट्या योजनांना तत्काळ मान्यता देऊन त्या पूर्णत्वास नेल्यास जिल्ह्यातील सिंचन क्षेत्र लवकर वाढण्यास मदत होणार आहे.
