गडचिरोली : महाराष्ट्र राज्य महसूल अधिकारी-कर्मचारी समन्वय महासंघाने दि.19 पासून राज्यव्यापी कामबंद आंदोलनाची नोटीस दिली होती. त्याअनुषंगाने दि.18 ला महसूलमंत्र्यांनी महासंघाच्या प्रतिनिधींसमवेत महसूल विभागाच्या दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या आर्थिक व सेवाविषयक विविध मागण्यांच्या अनुषंगाने बैठक आयोजित केली होती. सदर बैठकीत मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विविध आश्वासने दिल्याने प्रस्तावित कामबंद आंदोलन मागे घेण्यात आले.
मंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनांत गौण खनिज प्रकरणी अनधिकृत वाहतुकीला आळा घालण्यासाठी नवीन प्रणाली विकसीत करून रात्री अपरात्री अधिकारी, कर्मचारी यांना घटनास्थळी जाण्याची आवश्यकता राहणार नाही. सदर प्रणालीनुसार थेट नोटीस तयार होईल, त्यामुळे अधिकारी-कर्मचारी यांचा त्रास कमी होईल.
नायब तहसीलदार, सहाय्यक महसूल अधिकारी, महसूल सहाय्यक ग्राम महसूल अधिकारी, मंडळ अधिकारी, यांचे वेतन श्रेणी वाढीबाबत प्रस्ताव वेतन त्रुटी समितीने फेटाळल्यामुळे विभागामार्फत विशेष प्रस्ताव तयार करून येणाऱ्या मंत्रीमंडळ बैठकीमध्ये मंजूर करून घेणार.
महसूल सेवकांचे आंदोलनकाळातील वेतन तात्काळ अदा करण्याबाबत विभागास आदेशीत करण्यात आले. महसूल विभागाचे सर्व संवर्ग कार्यालयाचे सुधारीत आकृतीबंध तात्काळ मंजूर करण्यासाठी संघटनेच्या प्रतिनिधींसोबत विभागाची बैठक दि.19 रोजी ठेवण्याबाबत निर्देश दिले.
पोलीस विभागाच्या धर्तीवर नायब तहसीलदार पदासाठी महसूल विभागांतर्गत परीक्षा घेण्याबाबत मागणी मान्य करण्यात आली. अर्धन्यायिक प्रकरणांबाबत दाखल होणाऱ्या गुन्ह्याबाबत व पोलीस विभागाच्या हस्तक्षेपाबाबत मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करणार.
सर्व महसूल अधिकारी व कर्मचारी यांनी कोणत्याही दबावाखाली चुकीचे काम करू नये, तसेच चुकीच्या कामासाठी कोणी आग्रह धरून त्रास देत असल्यास मंत्रीमहोदयांच्या निदर्शनास आणून देण्यात यावे, याबाबत विशेषत्वाने आश्वस्त केले आहे.
भारतीय दंड संहिता 2023 अन्वये महसूल अधिकाऱ्यांना कार्यकारी दंडाधिकारी घोषित करण्याबाबत अधिसूचना निर्गमित करण्यासाठी गृह विभागाकडे पाठपुरावा करणार.
वरीलप्रमाणे मंत्री बावनकुळे यांनी तात्काळ घेतलेल्या निर्णयामुळे व प्रलंबित मागण्यांबाबत दिलेल्या आश्वासनाच्या अनुषंगाने महासंघाद्वारे कामबंद आंदोलन तुर्तास स्थगित केले असल्याचे महासंघाचे प्रतिनिधी तथा ना.तहसीलदार चंदू प्रधान यांनी सांगितले.
