गडचिरोली : गडचिरोलीसह राज्यातील आठ आदिवासीबहुल जिल्ह्यांमध्ये सुधारित आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. त्यात सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्ग (एसईबीसी) या प्रवर्गास शासकीय सेवेतील सरळसेवा पदभरतीस, तसेच शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशासाठी गडचिरोली जिल्ह्यात 8 टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाकरिता आरक्षण अधिनियम, 2024 अन्वये हे आरक्षण निश्चित करण्यात आले.
सुधारित आरक्षणानुसार गडचिरोली जिल्ह्यात अनुसूचित जमातींसाठी सर्वाधिक 24 टक्के, इतर मागास वर्गासाठी 17 टक्के, अनुसूचित जातींसाठी 12 टक्के, एसईबीसी (सामाजिक व शैक्षणिक मागास)साठी 8 टक्के, ईडब्ल्यूएससाठी 8 टक्के, तसेच विमुक्त जाती (अ)साठी 2 टक्के, भटक्या जमाती (ब)साठी 2 टक्के, भटक्या जमाती (क)साठी 2 टक्के, भटक्या जमाती (ड)साठी 2 टक्के, विशेष मागास प्रवर्गासाठी 2 टक्के, आणि खुल्या प्रवर्गासाठी 21 टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. खुला प्रवर्ग वगळता इतर सर्व आरक्षण मिळून गडचिरोली जिल्ह्यात आता 79 टक्के जागा आरक्षित राहणार आहेत.
जिल्हास्तरीय गट-क आणि गट-ड संवर्गातील पदांसाठी हे सुधारित आरक्षण आणि बिंदूनामावली निश्चित करण्यात आली आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या आरक्षण उपसमितीने केलेल्या शिफारशीनंतर ही बिंदूनामावली निश्चित केली असून त्याबाबतचा शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाने जारी केला आहे.
सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गाच्या आरक्षणासह नाशिक, धुळे, नंदुरबार, पालघर, यवतमाळ, रायगड, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या आठ आदिवासीबहुल जिल्ह्यांसाठी सुधारित आरक्षण निश्चित करण्याच्या अनुषंगाने उपाययोजना सुचवण्यासाठी महसूलमंत्री बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमण्यात आली होती.
या समितीमध्ये अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ, कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे, शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे, इतर मागास बहुजन कल्याणमंत्री अतुल सावे, आदिवासी विकासमंत्री प्रा.डॉ.अशोक ऊईके आदींचा समावेश होता. या उपसमितीने केलेल्या शिफारशी विचारात घेऊन शासनाने हा निर्णय घेतला आहे.
