गडचिरोली : ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद यांनी आपल्या कार्यकौशल्याच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियानांतर्गत लोकाभिमुख उपक्रम प्रभावीपणे राबवून जास्तीत जास्त पुरस्कार मिळवावेत आणि गडचिरोली जिल्ह्याच्या नावे आदर्श निर्माण करावा, असे आवाहन राज्याचे वित्त, नियोजन, कृषी, मदत व पुनर्वसन, विधी व न्याय, कामगार राज्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे सहपालकमंत्री ॲड.आशिष जयस्वाल यांनी केले.
ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग तसेच जिल्हा परिषद गडचिरोली यांच्या वतीने मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियानाच्या जिल्हास्तरीय कार्यशाळेचे आयोजन बुधवारी येथील संस्कृति सभागृहात करण्यात आले होते. या कार्यशाळेत सहपालकमंत्री जयस्वाल यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे उपस्थितांशी संवाद साधला.
जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे यांनी, गडचिरोली जिल्ह्यातील सर्व पंचायतांनी समन्वयाने आणि नियोजनबद्ध काम करावे, जेणेकरून जिल्ह्याला जास्तीत जास्त पुरस्कार मिळतील, असे सांगितले. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र भुयार, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) पंकज भोयर, निवासी उपजिल्हाधिकारी सुनील सुर्यवंशी, प्रकल्प संचालक दादासाहेब वानखेडे, अतिरिक्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ.अमित साळवे आदी मान्यवरांनी सविस्तर मार्गदर्शन केले.
कार्यक्रमाचे संचालन शेषराव नागमोती यांनी, प्रास्ताविक उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रा.पं.) पंकज भोयर यांनी, तर आभार प्रदर्शन कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी अखिल श्रीरामवार यांनी मानले.
या कार्यक्रमाला महिला व बालविकास प्रकल्प अधिकारी दीपक बनाईत, सर्व पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी, तालुका आरोग्य अधिकारी, महिला व बालविकास अधिकारी, सरपंच, विस्तार अधिकारी पंचायत, ग्रामपंचायत अधिकारी, उमेद कर्मचारी, राष्ट्रीय ग्रामस्वराज अभियान, अस्क व पेसा योजनेचे तालुका व्यवस्थापक तसेच पंचायत विभाग जिल्हा परिषद गडचिरोली येथील कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
असे आहेत लाखोंचे पुरस्कार
या अभियानांतर्गत ग्रामपंचायतींना तालुकास्तरावर प्रथम क्रमांकासाठी 15 लाख, द्वितीय 12 लाख, तृतीय 8 लाख तसेच दोन विशेष ग्रामपंचायतींना प्रत्येकी 5 लाख अशी रोख पारितोषिके मिळणार आहेत. जिल्हास्तरावर प्रथम 50 लाख, द्वितीय 30 लाख आणि तृतीय 20 लाख असे पुरस्कार निश्चित करण्यात आले आहेत. विभागीय स्तरावर प्रथम 1 कोटी, द्वितीय 80 लाख, तर तृतीय 60 लाख, तर राज्यस्तरावर ग्रामपंचायतींना प्रथम 5 कोटी, द्वितीय 3 कोटी आणि तृतीय 2 कोटींचे भव्य पुरस्कार देण्यात येणार आहेत. पंचायत समितीसाठी विभागीय स्तरावर प्रथम 1 कोटी, द्वितीय 75 लाख आणि तृतीय 60 लाख, तर राज्यस्तरावर 2 कोटी, 1.5 कोटी आणि 1.25 कोटींचे पुरस्कार निश्चित केले आहेत. जिल्हा परिषदेसाठी राज्यस्तरीय प्रथम 5 कोटी, द्वितीय 3 कोटी, तर तृतीय 2 कोटींचा प्रोत्साहन निधी देण्यात येणार आहे.
