गडचिरोली : जिल्ह्यातील प्रशासकीय यंत्रणेने विकास कामांसाठी मंजूर केलेला निधी तत्परतेने खर्च करावा, तसेच दुर्गम भागात विजेची समस्या निकाली काढण्यासाठी विद्युत विभागाने जिल्हा नियोजनच्या निधीतून किमान 100 दुर्गम गावात सौर विद्युत यंत्रणा बसविण्याचा प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी संजय दैने यांनी दिल्या.
जिल्हा नियोजनअंतर्गत 2023-24 च्या खर्चाचा व 2024-25 च्या विकास कामांचा आढावा दैने यांनी गुरूवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात घेतला. उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे शासकीय सचिव विद्याधर महाले, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुषी सिंह, अतिरिक्त जिल्हा पोलीस अधीक्षक एम.रमेश यावेळी प्रामुख्याने उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी दैने यांनी पुढे सांगितले की, गडचिरोली हा जंगलव्याप्त आणि दुर्गम भाग असल्याने येथे वीज पुरवठ्याच्या अनेक समस्या आहेत. वीज उपलब्ध करण्यासाठी विद्युत निर्मिती संच उभारणे, दुर्गम भागात दुरवर वीज पुरवठ्याची लाईन टाकणे, बांधकाम करणे, वनक्षेत्राकरिता परवानग्या व इतर अडचणी सोडवणे, त्याच्या देखभाल दुरूस्तीसाठी कायम मनुष्यबळ उपलब्ध ठेवणे, सार्वजनिक वीज वापरासाठी रकमेची तरतूद करणे या सर्व बाबींवर सौर विद्युत यंत्रणा हा सर्वोत्तम पर्याय आहे. ज्या दुर्गम भागात अद्यापही वीज पोहोचली नाही किंवा वीज पुरठ्यासाठी नेहमीच समस्या उदभवतात, त्या भागात सौर यंत्रणा टप्प्याटप्प्याने बसवून दुर्गम भागातील वीज पुरवठ्याचा अनेक वर्षाचा प्रलंबित प्रश्न सोडविण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.
पालकमंत्र्यांचे सचिव विद्याधर महाले यांनी जिल्ह्यातील विकास कामे पूर्ण करण्यासाठी पालकमंत्र्यांची सदैव आग्रही भूमिका असल्याचे व त्यासाठी पालकमंत्र्यांनी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे आश्वासन दिले असल्याचे सांगितले.
यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हा नियोजनच्या निधीतून शिक्षण विभागाने विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक सोयी सुविधांची निर्मिती करणे, प्रत्येक शाळेत सीसीटीव्ही कॅमेरे लावणे, टेक्नोसेवी व डिजिटल शाळा तयार करणे, शालेय क्रीडांगणाचा विकास करणे, कौशल्य विकास विभागाने रोजगाराभिमुख अभ्यासक्रमातून विद्यार्थ्यांचे कौशल्य विकसित करून त्यांना सक्षम करणे, जिल्ह्यात पर्यटनाला चालना देण्यासाठी वन विभागाने विश्रामगृह बांधून पर्यटकांच्या राहण्याची सोय करणे आदी सूचना दिल्या. एटापल्ली वनविभागाने जिल्हा परिषदेच्या नवीन रस्ते बांधकामासंबंधी तक्रारी न करता नागरिकांची सोय लक्षात घेऊन सामोपचाराने मार्ग काढण्याची सूचनाही करण्यात आली.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुषी सिंह यांनी नरसिंहपल्ली येथे प्राथमिक आरोग्य केंद्राची इमारत बांधणे आवश्यकता असल्याचे सांगून निवासस्थानाऐवजी दवाखाना बांधण्याकरिता प्राधान्याने निधी वाढवून देण्याची विनंती केली. बैठकीला जिल्ह्यातील सर्व संबंधित यंत्रणांचे अधिकारी उपस्थित होते.
असा आहे मिळालेला आणि खर्च झालेला निधी
यावेळी कृषी, आरोग्य, वन, जलसंधारण, शिक्षण, नगरविकास, महिला व बालकल्याण आदी विविध यंत्रणेच्या खर्चाचा आढावा घेण्यात आला. जिल्हा सर्वसाधारण वार्षिक योजना 2023-24 अंतर्गत 340 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले होते. हा सर्व निधी 100 टक्के खर्च करण्यात आला आहे. तर 2024-25 साठी 406 कोटी निधी मंजूर करण्यात आला असून 135 कोटी 32 लाख रुपये निधी बीडीएस प्रणालीवर उपलब्ध झाल्याचे व त्यातील 54 कोटी 75 लाख निधी 31 ऑगस्टपर्यंत यंत्रणांना वितरीत केला असल्याचे, त्यापैकी 19 कोटी 66 लाख रुपये निधी खर्च झाला असल्याची माहिती जिल्हा नियोजन अधिकारी श्रीराम पाचखेडे यांनी सादर केली.
