गडचिरोली : राज्य माहिती आयोगाने गडचिरोलीसारख्या दूरस्थ भागात पारदर्शक प्रशासनासाठी सकारात्मक पावले उचलत 20 वर्षात प्रथमच थेट गडचिरोलीत सुनावणी घेतली. यावेळी माहितीच्या अधिकाराखाली दाखल झालेल्या 100 द्वितीय अपील प्रकरणांवर निर्णय देण्यात आले. राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त राहुल पांडे आणि नागपूर खंडपीठाचे माहिती आयुक्त गजानन निमदेव यांच्या उपस्थितीत नियोजन भवनात या सुनावणीचे आयोजन करण्यात आले होते.
‘माहिती आयोग आपल्या दारी’ या उपक्रमांतर्गत गडचिरोली जिल्ह्यातील माहिती अधिकार अपील प्रकरणात आयोगाकडील 2023 पर्यंतच्या प्रलंबित प्रकरणांचा पूर्णपणे निपटारा करण्यात आला. लवकरच पुन्हा एक सुनावणी आयोजित करून 2024-25 पर्यंतच्या अपिलांचा निपटारा करण्यात येणार असल्याचे मुख्य माहिती आयुक्त राहुल पांडे यांनी यावेळी सांगितले. जिल्हा प्रशासनाच्या सहकार्याने नागरिकांच्या अधिकारांची जोपासना अधिक जोमाने होईल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.
राज्य माहिती आयोगाच्या नागपूर खंडपीठामार्फत आयोजित या सुनावणीत जिल्ह्यातील विविध सार्वजनिक प्राधिकरणांशी संबंधित महत्त्वाची प्रकरणे हाताळण्यात आली. या उपक्रमामुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील अर्जदार, जनमाहिती अधिकारी व प्रथम अपिलीय अधिकारी यांना नागपूर किंवा मुंबईला जाण्याची आवश्यकता भासली नाही, परिणामी त्यांचा वेळ, आर्थिक खर्च आणि श्रम वाचले असल्याचे माहिती आयुक्त गजानन निमदेव यांनी सांगितले.
सामान्य नागरिकांना माहितीच्या अधिकाराचा प्रभावी लाभ देण्यासाठी राज्य शासनाने सुरू केलेल्या ‘माहिती आयोग आपल्या दारी’ या उपक्रमातून जिल्हास्तरीय अडचणींचे निवारण स्थानिक पातळीवरच होऊ लागल्याची व यामुळे सुनावणीच्या प्रक्रियेला गती मिळाल्याची, तसेच वेळेची व पैशाची बचत झाल्याची प्रतिक्रीया यावेळी उपस्थित अर्जदारांनी दिली.
राज्य माहिती आयुक्तद्वयांनी उपस्थित जनमाहिती व अपिलीय अधिकार्‍यांना ‘माहितीचा अधिकार कायदा, 2005’ अंतर्गत प्रकरणांचा वेळेत निपटारा करण्याच्या सूचना दिल्या. तसेच माहितीचे अधिकार सक्षमपणे कार्यान्वित करण्यासाठी जनजागृती वाढविण्याचे आवाहनही यावेळी त्यांनी केले. माहिती आयोगाच्या उपसचिव रोहिणी जाधव यांच्यासह आयोगाचे 10 अधिकारी व कर्मचारी यावेळी उपस्थित होते.
