गडचिरोली : आदिवासी हा या देशाचा मूळ मालक असून आदिवासींनी देशातील जल, जंगल, जमीन या नैसर्गिक संपदेची जपणूक केली आहे. आदिवासींची सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक अशी स्वतंत्र ओळख आहे. समान नागरी कायद्यामुळे ही ओळख नष्ट होईल, अशी भिती अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी शनिवारी येथे पत्रकार परिषदेत व्यक्त केली. यावेळी मणिपूरसह देशात आणि राज्यात विविध ठिकाणी आदिवासी समाजावर झालेल्या अत्याचारावरही पदाधिकाऱ्यांनी चिंता व्यक्त करत मणिपूर घटनेतील आरोपींना फाशीची शिक्षा देणारे निवेदन राष्ट्रपतींना पाठविल्याचे सांगितले.
यावेळी परिषदेचे राष्ट्रीय कार्यकारणी सदस्य जनार्धन पंधरे, प्रदेश सचिव तथा आदिवासी सेवक केशव तिराणिक, तसेच जिल्हा कार्यकारिणीतील नवनियुक्त जिल्हाध्यक्ष विठ्ठलराव कोडापे, कार्याध्यक्ष भैय्याजी येरमे, महिला जिल्हाध्यक्ष वर्षा अशोक आत्राम, प्रदेश संघटन सचिव सुनिता मरस्कोल्हे, चंद्रपूरचे जनार्दन गेडाम, प्रा.परशुराम उईके, गुलाबराव मडावी, जिल्हा उपाध्यक्ष वामनराव जुनघरे आदी प्रामुख्याने उपस्थित होते.
यावेळी उपस्थित पदाधिकाऱ्यांनी मणिपूर सरकार तत्काळ बरखास्त करून राष्ट्रपती शासन लागू करावे अशीही मागणी केली. यावेळी सदर पदाधिकाऱ्यांनी गडचिरोली जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी आदिवासींसंबंधी विषयांवर घेतलेल्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त करत निषेध केला. यावेळी अ.भा.आदिवासी विकास परिषदेची गडचिरोली जिल्ह्याची नवीन कार्यकारिणी जाहीर करण्यात आली.
