गडचिरोली : जिल्ह्यातील पायाभूत विकास प्रकल्पांना ‘युनिक आयडी’ (विशिष्ट ओळख क्रमांक) दिला जाणार आहे. संबंधित विभागांनी युनिक आयडी देण्याबाबतची कार्यपद्धती जाणून घ्यावी व त्यानुसार कार्यवाही करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी आज यंत्रणेला दिल्या.
महाराष्ट्रातील पायाभूत विकास प्रकल्पांचे सुयोग्य नियोजन, सुसूत्रता आणि अनावश्यक खर्चात बचत करण्याच्या उद्देशाने राज्य शासनाने ‘युनिक पायाभूत सुविधा आयडी पोर्टल’ कार्यान्वित केले आहे. या उपक्रमाद्वारे राज्यातील प्रत्येक पायाभूत विकास प्रकल्पाला युनिक आयडी लागू करण्यात आला आहे. जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी गुरूवारी या प्रकल्पाचा आढावा घेतला. यावेळी अपर जिल्हाधिकारी नितीन गावंडे, एनआयसीचे जिल्हा विज्ञान व सूचना अधिकारी संजय त्रिपाठी, जिल्हा नियोजन अधिकारी श्रीराम पाचखेडे, तसेच जिल्हा परिषद, सार्वजनिक बांधकाम, पाटबंधारे, महसूल, कृषी, आरोग्य आदी विभागांचे अधिकारी दूरदृष्य प्रणाली द्वारे सहभागी झाले होते.
जिल्हाधिकारी पंडा यांनी या कामाला गती देण्यासाठी संबंधित विभागांनी नोडल अधिकारी नेमण्याच्या व त्यांचेमार्फत पोर्टलवर माहिती अद्यावत करण्याच्या सूचना दिल्या.
महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजन केंद्र नागपूरच्या वरिष्ठ सहयोगी संगिता राजणकर यांनी यावेळी युनिक पायाभूत सुविधा आयडी पोर्टलची व त्यावर नोंदणीच्या कार्यपद्धतीबाबत सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली.
युनिक पायाभूत सुविधा आयडी पोर्टलची प्रमुख वैशिष्ट्ये
युनिक पायाभूत सुविधा पोर्टलमध्ये अनेक महत्त्वपूर्ण वैशिष्ट्ये अंतर्भूत आहेत, ज्यामुळे पायाभूत सुविधा व्यवस्थापनात आधुनिकीकरण होणार आहे.
* जिओ टॅगिंग : पायाभूत सुविधा पोर्टलवर लोहमार्ग, महामार्ग, पूल, इमारती, रुग्णालये, शाळा, ऊर्जा प्रकल्प, पर्यटन सुविधा, सिंचन प्रकल्प, सार्वजनिक शौचालय इत्यादी प्रकारच्या सर्व सार्वजनिक पायाभूत विकास सुविधा / कामांचे जिओ टॅगिंग करण्यात येईल.
* एकाच ठिकाणी समान कामांचे फ्लॅगिंग : नवीन सुविधेची नोंद तिच्या भौगोलिक स्थानासह व स्वरुपासह करताना, त्या भौगोलिक क्षेत्रात समान सुविधा आधीच उपलब्ध असल्यास पोर्टलद्वारे वापरकर्त्याच्या निदर्शनास आणले जाईल. यामुळे कामांची द्विरुक्ती टाळता येईल.
* पारदर्शकता : या पोर्टलवर सर्व प्रशासकीय विभागांच्या विविध माहितीचे स्तर उपलब्ध असतील. त्यामुळे माहितीवर आधारित निर्णय घेणे सुलभ व अचूक होईल. तसेच, शासनाच्या संसाधनांचा उचित वापर करणे शक्य होईल.
* निर्मिती आणि देखभाल नियोजन : अस्तित्वात असलेल्या पायाभूत सुविधांची उपयोगिता संपुष्टात येणार असल्यास, त्या ठिकाणी नवीन सुविधा उभारणे अथवा सुविधांचे नूतनीकरण/देखभाल करण्याबाबतचे नियोजन पोर्टलच्या आधारे सहजपणे करता येईल.
* विविध अहवाल आणि डॅशबोर्ड : पोर्टलवर उपलब्ध माहितीच्या आधारे वापरकर्ता विभागास विविध अहवालांचे स्वरुप निश्चित करता येईल. तसेच, डॅशबोर्डचा उपयोग अनेक प्रकरणांमध्ये निर्णय घेण्यासाठी करता येईल.
