गडचिरोली : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व सरकारी कार्यालयांना दिलेल्या 100 दिवसांच्या कृती आराखड्यात कार्यालयातील फाईलींच्या गठ्ठ्यांपासून तर वेबसाईटपर्यंत सर्व गोष्टी ‘अपडेट’ करण्याचे उद्दिष्ट दिले होते. मात्र मुख्यमंत्र्यांचे खाते असलेल्या गृह खात्याची गडचिरोलीतील वेबसाईट अद्याप अपडेट झालेली नाही. या वेबसाईटच्या देखभालीचे काम पाहणाऱ्या ‘एनआयसी’च्या अधिकाऱ्यांना त्यासाठी वेळच मिळाला नाही, की त्यांना मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाचे महत्व वाटत नाही, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे.
मुख्यमंत्री, गृहमंत्री आणि गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकमंत्री अशा तिहेरी दृष्टिने देवेंद्र फडणवीस यांचा आदेश गडचिरोली जिल्ह्यातील सर्व सरकारी कार्यालयांसाठी महत्वाचा आहे. त्यातही गृहविभाग, अर्थात पोलीस विभाग त्यात एक पाऊल पुढे राहण्याचा नेहमी प्रयत्न करत असते. पण गडचिरोली पोलिसांची अधिकृत वेबसाईट असलेल्या gadchirolipolice.gov.in यावर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या माहितीच्या पेजवर अजूनही तत्कालीन अपर पोलीस अधीक्षक (प्रशासन) कुमार चिंता यांचा फोटो आणि नाव दिसत आहे. वास्तविक चिंता यांची बदली यवतमाळ येथे पोलीस अधीक्षक म्हणून होऊन तीन महिन्यापेक्षा जास्त दिवस झाले आहेत. त्यांच्या जागी एएसपी एम.रमेश यांनी पदभार घेतला आहे. मात्र वेबसाईटवर एम.रमेश हे अजूनही प्राणहिता (अहेरी)चे अपर पोलीस अधीक्षक असल्याचे दाखविण्यात आले आहे. याशिवाय प्राणहिताचे नवीन अपर पोलीस अधीक्षक सत्यसाई कार्तिक यांचे नावही त्या वेबसाईटवर चढलेले नाही.
वास्तविक ही वेबसाईट 28 मार्च रोजी दुपारी 1.40 वाजता ‘अपडेट’ केल्याचे वेबसाईटवर खाली नमुद आहे. म्हणजे जेमतेम 10 दिवसांपूर्वी साईट अपडेट केली असताना त्यावर अजूनही चुकीची माहिती कशी? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे ही जबाबदारी सांभाळणाऱ्या जिल्हाधिकारी कार्यालयातील माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी नेमकी कोणती माहिती अपडेट केली हे अनाकलनिय आहे.
विशेष म्हणजे या वेबसाईटवर प्रसिद्धी पत्रकासाठी स्वतंत्र कॅालम आहे. मात्र त्यात 1 जून 2021 नंतर एकही बातमी (प्रेस नोट) टाकलेली नाही. 3 डिसेंबर 2021 पासून त्या ठिकाणी माहिती म्हणून केवळ 4 जाहीराती टाकलेल्या आहेत.
मुख्यमंत्र्यांचे विशेष लक्ष असणाऱ्या या जिल्ह्यात थातूरमातूर काम करून हेळसांडपणा करण्याचा प्रकार जिल्हाधिकारी कार्यालयातील माहिती तंत्रज्ञानाची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांकडून होणे गंभीर आहे.
