गडचिरोली : जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत मंजूर 456 कोटी रुपयांच्या नियतव्ययापैकी आतापर्यंत 445 कोटी 78 लाख रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. उर्वरित सुमारे 9 कोटी रुपयांचे प्रस्ताव अद्याप प्रलंबित आहेत. संबंधित यंत्रणांनी तातडीने तांत्रिक मान्यता सादर करून प्रशासकीय मान्यतेचे प्रस्ताव पूर्ण स्वरूपात सादर करावेत, असे निर्देश जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी दिले. नियोजन भवन येथे बुधवारी कामांचा आढावा घेताना त्यांनी हे निर्देश दिले.
जिल्हा वार्षिक योजना 2025-26 अंतर्गत सर्व यंत्रणांनी विहित कालमर्यादेत, योग्य पद्धतीने व शासन नियमांचे पालन करून निधी खर्च करावा. निधी खर्च करताना गुणवत्ता, उपयुक्तता व लोकाभिमुखतेला प्राधान्य देण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी पंडा यांनी केल्या.
यावेळी उर्वरित प्रशासकीय मान्यता, निधी वितरण तसेच सन 2026-27 साठीच्या प्रारूप आराखड्यांबाबत चर्चा करण्यात आली. ज्या कार्यालयांनी अद्याप प्रारूप आराखडे सादर केलेले नाहीत, त्यांनी ते तातडीने सादर करावेत, असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.
महिला बचत गटांच्या उत्पादनांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी विक्री केंद्रांची उभारणी, दूध प्रक्रिया उद्योगांना चालना देणे, सर्व शासकीय कार्यालये सौरऊर्जेवर (सोलर) आधारित करण्याबाबत प्रस्ताव सादर करणे, तसेच नाविन्यपूर्ण योजनांसाठी दर्जेदार व व्यवहार्य प्रस्ताव मांडण्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी भर दिला. प्रस्ताव सादर करताना शासनाने ठरवून दिलेल्या उच्चतम खर्च मर्यादेच्या चौकटीतच ते राहतील, याची विशेष दक्षता घेण्याची सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी केली.
या आढावा बैठकीला जिल्ह्यातील विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
