गडचिरोली : लोकशाहीच्या सशक्तीकरणासाठी आणि प्रशासनाच्या पारदर्शकतेसाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरणारी ‘माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005’ विषयक प्रशिक्षण कार्यशाळा येथील सार्वजनिक बांधकाम मंडळ कार्यालयात उत्साहात पार पडली. या कार्यशाळेच्या अध्यक्षस्थानी सहाय्यक अधीक्षक अभियंता प्रशांत धोंगे, तर प्रमुख प्रशिक्षक म्हणून माहिती अधिकार पत्रकार संरक्षण व पोलीस मित्र समितीचे जिल्हाध्यक्ष मनोज उराडे हे होते. त्यांनी प्रभावी मार्गदर्शन करून सादरीकरण केले.
यावेळी मनोज उराडे यांनी माहितीचा अधिकार अधिनियमातील सर्व 31 कलमं आणि 6 प्रकरणांची सखोल, सुसंगत आणि प्रभावी मांडणी करत कायद्याची संपूर्ण रचना उपस्थितांना सहज आणि स्पष्ट समजेल अशा पद्धतीने उलगडून दाखवली. शासकीय माहिती देताना माहिती मागणाऱ्याचा उद्देश, त्याच्या मर्यादा, कोणती माहिती द्यावी, कोणती देऊ नये याबद्दलही मार्गदर्शन करण्यात आले. ही कार्यशाळा केवळ माहिती पुरवण्यापुरती मर्यादित नव्हती, तर ती जनप्रबोधनाच्या दृष्टिने महत्वाचे पाऊल ठरली.
सार्वजनिक बांधकाम मंडळ आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागांमधील अधिकारी, पदाधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी कार्यशाळेत उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवला. प्रशिक्षणादरम्यान केवळ कायद्याची मूळ तत्त्वेच नव्हे, तर त्याचा समाजातील व्यावहारिक उपयोग, निर्णय प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि प्रशासन-जनतेतील विश्वास याबद्दल सखोल चर्चा करण्यात आली. कार्यशाळेच्या शेवटी सहभागी सर्व प्रशिक्षणार्थींनी समाधान व्यक्त केले. त्यांच्या चेहऱ्यावर जाणवणारा आत्मविश्वास आणि सजगता हा कार्यशाळेच्या यशाचा स्पष्ट पुरावा ठरला.
प्रास्ताविक अभियंता कोहोळे यांनी केले. या कार्यशाळेला संघटनेचे जिल्हा उपाध्यक्ष सुरज गुंडमवार, अनुपमा रॉय (चामोर्शी) यांचीही उपस्थिती होती. कार्यशाळेच्या आयोजनासाठी मनीष नारनवरे यांनी विशेष परिश्रम घेतले.
