गडचिरोली : राज्य सरकारने अनुसूचित जातीप्रमाणे अनुसूचित जमाती आयोगाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेऊन आदिवासींच्या प्रगतीचा मार्ग प्रशस्त केला आहे. आता शोषित, पीडित आदिवासी समाजाला खऱ्या अर्थाने न्याय मिळेल. त्यामुळे या निर्णयाचे मी स्वागत करतो. हा निर्णय म्हणजे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दूरदृष्टिची झलक आहे. त्यामुळे राज्य सरकारसह देवेंद्रजींचे मी विशेष अभिनंदन करतो, अशी प्रतिक्रिया माजी खासदार तथा भाजपच्या अनुसूचित जनजाती मोर्चाचे राष्ट्रीय महामंत्री डॅा.अशोक नेते यांनी व्यक्त केली. (सविस्तर बातमी खाली वाचा)
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्य अनुसूचित जमाती आयोगाची स्थापना करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. आयोगासाठी पदनिर्मिती, जागा आणि अनुषंगिक खर्चास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. केंद्राप्रमाणे राज्यातही आता हा आयोग आदिवासींच्या प्रश्नांना वाचा फोडणार आहे. 51 व्या जनजाती सल्लागार परिषदेत महाराष्ट्रात स्वतंत्र अनुसूचित जमाती आयोग स्थापन करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. त्यानुसार हा आयोग स्थापन करण्यात येत आहे. यात एक अध्यक्ष आणि चार अशासकीय सदस्य राहतील. या आयोगाला वैधानिक दर्जा मिळावा यासाठी मंत्रिमंडळाने तत्वत: मान्यता दिली.
आदिवासींच्या उत्थानासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अनेक योजना आहेत. पण त्या योजना खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवताना अनेक अडचणी येत असतात. गेल्या तीन वर्षात गडचिरोलीसारख्या मागास जिल्ह्याचे पालकत्व घेऊन देवेंद्र फडणवीस यांनी या जिल्ह्यातील आदिवासींची स्थिती जवळून पाहिली आहे. त्यामुळे स्वतंत्र आयोगाची स्थापना करण्याचा निर्णय गडचिरोलीसारख्या आदिवासीबहुल जिल्ह्यासह राज्यातील सर्व आदिवासी समाजासाठी लाभदायक ठरेल. कुठे आदिवासी समाजावर अन्याय होत असेल, त्यांच्या अधिकारांचे हनन होत असेल तर त्यांचा आवाज यंत्रणेपर्यंत सहजपणे पोहोचू शकत नव्हता. मात्र या नव्या आयोगामुळे आदिवासी समाजाच्या हिताचे रक्षण होईल. त्यांच्या प्रगतीला, विकासाला नव्याने चालना मिळेल, असा विश्वास डॅा.अशोक नेते यांनी व्यक्त केला.
