गडचिरोली : केंद्रीय ओबीसी आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहिर यांनी मंगळवारी (दि.16) चामोर्शी येथे येऊन भाजपचे ज्येष्ठ कार्यकर्ते स्व.प्रभाकरराव गुंडावार आणि स्वप्नील वरघंटे यांच्या निधनाबद्दल दोन्ही कुटुंबियांच्या सांत्वनपर भेटी घेतल्या. यावेळी माजी खासदार तथा भाजपच्या अनुसूचित जनजाती मोर्चाचे राष्ट्रीय महामंत्री अशोक नेते यांच्या नेतृत्वात तसेच ओबिसी नेते तथा भाजपचे जिल्हाध्यक्ष प्रशांत वाघरे आणि ओबीसी मोर्चाचे प्रदेश उपाध्यक्ष बाबुराव कोहळे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत शिष्टमंडळाने अहीर यांची भेट घेऊन गडचिरोली जिल्ह्यातील ओबीसी समाजाच्या विविध मागण्यांचे निवेदन त्यांना सादर केले.
यात ओबीसी मुलामुलींकरीता 150 आसनक्षमता असलेले स्वतंत्र निवासी वसतिगृह, नाँन क्रिमिलिअरची मर्यादा 6 लाखांवरून 8 लाख करण्यात यावी. राष्ट्रीय ओबिसी आयोगास संवैधानिक दर्जा देण्यात यावा, यासह अनेक मागण्यांचा समावेश होता.
निवेदनातून केलेल्या मागण्या कोणकोणत्या?
महाराष्ट्रात 36 जिल्हयात ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी 18 मुलांचे व 18 मुलींच्या वसतीगृहात मान्यता देण्यात आली, परंतु अजुनपर्यंत सुरू करण्यात आलेले नाही. ते त्वरीत सुरू करण्यात यावे. ओबीसी विद्यार्थ्यांना पहिली ते दहावीपर्यंत शिष्यवृत्ती लागू करण्यात आलेली आहे, परंतु निधीची तरतूद नाही, त्याचे नियोजन करावे. ओबीसी विद्यार्थ्यांना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना लागू करण्यात यावी. ओबीसी आर्थिक विकास महामंडळास 250 कोटी एवढा निधी देउन योजनांची अंमलबजावणी करण्यात यावी. महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त व विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या थेट कर्ज योजनेअंतर्गत मर्यादा 25 हजारवरून रु 1 लक्ष करण्यात यावी. ओबीसी मंत्रालयाचे नाव विजाभज, इमाव व विमाप्र (VJNT, OBC & SBC) ऐवजी इमाव बहुजन कल्याण (OBC Bahujan Welfare) असे करण्यात यावे.
ओबीसी समाजाची 2021 मध्ये होऊ घातलेली जातनिहाय जनगणना केंद्र सरकार करीत नसेल तर महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र राज्यात जातनिहाय जनगणना करून ओबीसी समाजास न्याय मिळवून द्यावा. मराठा समाजाला द्यावयाचे आरक्षण ओबीसी समाजास मिळत असलेल्या 19 टक्के आरक्षणातून देण्यात येऊ नये, ही ओबीसी समाजाची आग्रहाची मागणी आहे. ओबीसी समाजाचे चंद्रपूर, गडचिरोली, यवतमाळ, नंदूरबार, धुळे, ठाणे, नाशिक, पालघर या जिल्हयातील आरक्षण 19 टक्के करण्यात यावे. ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र वसतिगृह सुरू करण्यात यावे. महाज्योती या संस्थेकरिता एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करुन लवकर सुरु करण्यात यावी. ओबीसी आर्थिक विकास महामंडळाला एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात यावी व महामंडळाच्या सर्व मंजूर योजना त्वरीत सुरु करण्यात याव्यात. ओबीसी समाजाचा रिक्त पदाचा अनुशेष त्वरित भरण्यात यावा. ओबीसी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण लागू करण्यात यावे. ओबीसी समाजासाठी घरकूल योजना सूरु करण्यात यावी. ओबीसी शेतकरी, शेतमजूरांना वयाच्या 60 व्या वर्षानंतर पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी. एससी-एसटी प्रमाणे ओबीसी शेतकऱ्यांना 100 टक्के सवलतीवर राज्यात योजना
सुरु करण्यात याव्या. एससी-एसटी प्रमाणे सर्व अभ्यासकमास 100 टक्के शिष्यवृत्ती लागू करण्यात यावी. एससी-एसटी विद्यार्थ्यांना लागू असलेली भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना सर्व ओबीसी विद्यार्थ्यांना लागू करण्यात यावी. ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक शहरात व तालुक्याच्या ठिकाणी स्वतंत्र वाचनालयासोबत सर्व जिल्ह्यात ओबीसी विभागाची कार्यालये सुरु करण्यात यावी.
ओबीसी समाजाच्या वरील अडचणींमुळे ओबीसी समाजाचा विकास खुंटलेला आहे. त्यामुळे या मागण्यांचा प्रधान्याने विचार करुन या संवैधानिक न्याय्य मागण्यांची पूर्तता करुन शासनास निर्देशित करावे, अशी मागणी केंद्रीय ओबीसी आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहिर यांना निवेदन देऊन करण्यात आली.
यावेळी प्रामुख्याने भाजपचे जिल्हा महामंत्री प्रकाश गेडाम, किसान मोर्चाचे प्रदेश सचिव रमेश भुरसे, किसान मोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष रमेश बारसागडे, ओबिसी नेते भास्कर बुरे, जेष्ठ नेते माणिक कोहळे, श्रावण सोनटक्के, नगरसेविका रोशनी वरघंटे, आदिवासी नेते रेवनाथ कुसराम, नरेश अल्लसावार, निरज रामानुजवार, यश गण्यारपवार आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते.
