गडचिरोली : संविधानविरोधी आरएसएसप्रणित भाजप सरकार विविध सरकारी संस्था अदानी, अंबानींसह इतरांना कवडीमोल भावात विकून बेरोजगारांचा कायम नोकरीचा हक्क हिरावून घेत असल्याचा आरोप करत भारतीय कॅाम्युनिस्ट पक्षाच्या वतीने जातनिहाय जनगणना करण्याच्या मागणीसाठी दि.18 रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करून निवेदन सादर केले.
जातनिहाय जनगणनेसाठी विविध स्तरावरून आंदोलने केली जात आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून भाकपच्या वतीने देशभर तहसील आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर आंदोलने करण्यात आली. भारतीय समाज हा जातवर्गीय असल्याने बहुसंख्य तरुण मागास राहण्याचे कारण आर्थिक तसेच सामाजिक देखील आहे. जातीय विषमतेने बहुसंख्य समाजाच्या आर्थिक विकासाच्या संधी हिरावून घेतल्या असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे मोठ्या संख्येने मागास राहिलेल्या समुहाच्या सामाजिक, आर्थिक मागासपणाचे मापन करण्यासाठी जातनिहाय जनगणना हे सर्वोत्तम साधन असल्याचे भाकपने आपल्या पत्रकात म्हटले आहे.
2014 साली केंद्रात सत्तास्थानी आलेल्या मोदी सरकारने सातत्याने जातनिहाय जनगणनेला विरोध केला आहे. महाराष्ट्र शासनाने जातनिहाय जनगणनेचा ठराव विधीमंडळात करून केंद्राकडे शिफारस करावी, अशी मागणी भाकपने केली आहे. तसेच 50 टक्केपर्यंत आरक्षणाची मर्यादा केंद्र सरकारने उठवावी, आणि खासगी क्षेत्रात सुद्धा आरक्षण लागू करावे, अशी मागणी भाकपच्या वतीने करण्यात आली.
हे आंदोलन डॅा.महेश कोपुलवार यांच्या नेतृत्वात करण्यात आले.
