गडचिरोली : गडचिरोली जिल्ह्याच्या राजकीय इतिहासात आमदार किंवा खासदार म्हणून महिलांना संधी मिळाली नाही. पण विशेष अधिवेशनाच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने नारीशक्ती वंदन अधिनियम विधेयक पारित करून महिलांना राजकीय क्षेत्रात ३३ टक्के प्रतिनिधीत्व देण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. त्यामुळे २०२९ च्या निवडणुकीत किंवा भविष्यात गडचिरोली जिल्ह्यातही आमदार-खासदार म्हणून महिलांना संधी मिळू शकेल, अशी प्रतिक्रिया खासदार अशोक नेते यांनी व्यक्त केली.
विश्राम भवनात सोमवारी पत्रकार परिषद घेऊन त्यांनी महिला विधेयकामुळे होणारे राजकीय, सामाजिक बदल याबद्दलची माहिती दिली. महिलांच्या सन्मानासाठी मोदींच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारने उचललेले हे पाऊल यापूर्वी कोणत्याच सरकारला उचलता आले नसल्याचे ते म्हणाले. दिल्लीतील विशेष अधिवेशनात झालेल्या या एेतिहासिक विधेयकाचे आपण साक्षिदार होतो याचा अभिमान असल्याचे यावेळी खा.नेते म्हणाले. या विधेयकामुळे केवळ लोकसभेतच नाही तर सर्व विधानसभांमध्येही ३३ टक्के महिला सदस्य होतील. विधेयकावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी होऊन त्याचे कायद्यात रूपांतर करणे आणि इतर प्रक्रियेला वेळ लागणार असल्यामुळे या विधेयकाची अंमलबजावणी २०२९ च्या निवडणुकीपासून होऊ शकेल, असे खा.नेते म्हणाले. यावेळी त्यांनी आयुष्यमान भारत, हर घर नल-जल, बेटी बचाओ-भेटी पढाओ यासारख्या योजनांमुळे नागरिकांच्या आयुष्यात अनेक बदल होत असल्याचे सांगितले.
यावेळी भाजपचे जिल्हाध्यक्ष प्रशांत वाघरे यांनी महिला व युवा आघाडीत नवीन पदाधिकाऱ्यांचा समावेश झाल्याचे यावेळी सांगितले. यावेळी आ.कृष्णा गजबे, ज्येष्ठ नेते बाबुराव कोहळे, लोकसभा निवडणूक प्रमुख किशन नागदेवे, लोकसभा समन्वयक प्रमोद पिपरे, प्रकाश गेडाम, गोविंद सारडा, रविंद्र ओल्लालवार, युवा आघाडीचे अनिल तिडके, महिला आघाडीच्या प्रदेश सचिव रेखा डोळस, माजी नगराध्यक्ष योगिता पिपरे, गिता हिंगे, वर्षा शेडमाके यांच्यासह अनेक महिला पदाधिकारी उपस्थित होत्या.
