गडचिरोली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी रविवारी संसदेत मांडलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पावर राजकीय वर्तुळात संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या. सत्ताधारी पक्षांनी अर्थसंकल्पातील निर्णयांचे स्वागत करत तो सर्वसमावेशक असल्याचे सांगितले, तर विरोधी पक्षांच्या प्रतिनिधींनी त्यात उणिवा असल्याचा ठपका ठेवला.
सर्वांचे हित साधणारा- डॉ.धर्मरावबाबा आत्राम
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात शेवटच्या घटकाला गृहीत धरून भरीव तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. कृषी, सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक, वैद्यकीय आदी मूलभूत गरजा असलेल्या घटकांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. कृषी तंत्रज्ञान व यंत्रसामग्री यावरही भर देण्यात आला आहे. सर्वसमावेशक नागरिकांचे हित जोपासणारा हा अर्थसंकल्प आहे, अशी प्रतिक्रिया अहेरी विधानसभा क्षेत्राचे आमदार, माजी मंत्री डॉ.धर्मरावबाबा आत्राम यांनी दिली.
दूरदृष्टीपूर्ण व सर्वांगीण विकास साधणारा- मा.खा.अशोक नेते
यावेळचा केंद्रीय अर्थसंकल्प हा देशाच्या दूरदृष्टीपूर्ण व सर्वांगीण विकासाचा ठोस आराखडा आहे. या अर्थसंकल्पातून शेतकरी, महिला, आदिवासी तसेच ग्रामीण व औद्योगिक क्षेत्राला नवसंजीवनी मिळणार आहे, अशी प्रतिक्रिया माजी खासदार तथा भारतीय जनता पक्षाच्या अनुसूचित जनजाती मोर्चाचे राष्ट्रीय महामंत्री अशोक नेते यांनी व्यक्त केली.
या अर्थसंकल्पात शेतकरी बांधवांसोबत पशुपालन व मत्स्यव्यवसायाला विशेष प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्था अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने सरकारची ठाम भूमिका स्पष्ट होते. अनुसूचित जमातीच्या नागरिकांच्या सर्वांगीण उत्थानासाठी केंद्र सरकार नेहमीच सकारात्मक असते, यावर्षी त्यांच्यासाठी आणखी काही नवीन व प्रभावी योजना राबविण्यात येणार असल्याचे संकेत या अर्थसंकल्पातून मिळतात. औद्योगिक विकासाच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करत असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यासाठी हा अर्थसंकल्प विशेष महत्त्वाचा ठरणार आहे. नवीन औद्योगिक कॉरिडॉरच्या माध्यमातून स्थानिक युवकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. सामान्य नागरिकांसाठी नवीन व्यवसायाची दारे खुली होतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. महिला सक्षमीकरणाला अधिक बळ देणाऱ्या तरतुदी, पायाभूत सुविधांना मिळणारी चालना आणि दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्य साधणाऱ्या योजनांमुळे देशाच्या विकासाला नवी दिशा मिळेल. एकूणच हा अर्थसंकल्प ‘विकसित भारत’ संकल्पनेला साकार करणारा आहे, असे मत मा.खा.अशोक नेते यांनी व्यक्त केले.
महागाई कमी करण्यासाठी तरतूद नाही- खा.किरसान
केंद्रीय बजेटमधून महागाई कमी होईल व सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा असताना सरकारने पुन्हा एकदा जनतेची घोर निराशा केली आहे. पेट्रोल, डिझेल, घरगुती गॅस, अन्नधान्य तसेच इतर जीवनावश्यक वस्तूंचे दर सातत्याने वाढत आहे. डॉलरच्या तुलनेत रुपया दररोज झपाट्याने कमकुवत होत चालल्यामुळे महागाईत भर पडत आहे. मागच्या महिन्यात 90 रुपयाला असलेला डॉलर आता 92 रुपये झालेला असताना तो नियंत्रणासाठी कोणतीही ठोस तरतूद या बजेटमध्ये करण्यात आलेली नाही, असे खा.डॅा.नामदेव किरसान म्हणाले.
कंत्राटीकरण व खाजगीकरणाच्या धोरणामुळे कायमस्वरूपी नोकऱ्या नष्ट होत असताना सरकार जाणीवपूर्वक मौन बाळगत आहे. गडचिरोली–चिमूर लोकसभा क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी किमान 10 हजार कोटी रुपयांचे विशेष आर्थिक पॅकेज जाहीर करण्यात यावे, अशी मागणी सातत्याने करण्यात आली होती. मात्र या बजेटमध्ये गडचिरोली जिल्ह्यासाठी कोणतीही विशेष आर्थिक मदत, उद्योग, सिंचन, आरोग्य किंवा पायाभूत सुविधांबाबत ठोस घोषणा करण्यात आलेली नाही. हे बजेट म्हणजे सर्वसामान्य नागरिक, महिला, युवक व शेतकऱ्यांच्या तोंडचा घास काढून तो मोजक्या उद्योगपती व कॉर्पोरेट घराण्यांच्या ताटात वाढण्याचे षडयंत्र आहे. आगामी राज्यांतील निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून काही निवडक राज्यांना खुश करण्याचा प्रयत्न यातून झाल्याचे खा.डॉ.किरसान म्हणाले.
शेतकऱ्यांच्या हिताचा अर्थसंकल्प- कृष्णा गजबे
केंद्रीय अर्थसंकल्पातून मध्यमवर्गीय कुटुंबातील नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी तरतुदी केल्या आहेत. आरोग्य, शिक्षण, वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला आहे. सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना चालना देण्यासाठी विशेष तरतुदी करण्यात आल्या असल्याने त्याचा चांगला परिणाम कृषी उत्पादनावर होणार आहे. यामुळे हा अर्थसंकल्प सर्वसामान्य नागरिकांच्या हिताचा ठरेल, असा विश्वास माजी आमदार कृष्णा गजबे यांनी व्यक्त केला.
युवकांच्या प्रगतीला चालना देणारा अर्थसंकल्प- भरडकर
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात उद्योगावर विशेष भर दिल्याचे दिसून येते. कृषीला चालना देण्यासाठी लघु व मध्यम उद्योगांना चालना देणे आवश्यक असल्याचे लक्षात घेऊन तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. यामुळे युवकांच्या हाताला काम मिळण्यास मदत होणार आहे. यातून भविष्यात युवकांच्या विकासाला गती मिळणार आहे. शैक्षणिक क्षेत्र बळकट करण्यासाठी प्रयत्न झाले आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक प्रगती साध्य करता येणार आहे. यासोबतच आरोग्य, सामाजिक, महिला, सांस्कृतिक विकासाला गती मिळणार आहे, अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष तथा न.प.पाणी पुरवठा सभापती लिलाधर भरडकर यांनी दिली.
शेतकरीविरोधी व जनविरोधी बजेट- ब्राह्मणवाडे
हे बजेट म्हणजे उद्योगपती व कॉर्पोरेट घराण्यांच्या फायद्यासाठी तयार करण्यात आलेले जनविरोधी बजेट आहे. शेतकरी, कामगार, आदिवासी व मध्यमवर्ग यांना पूर्णतः वाऱ्यावर सोडून खाजगीकरण, कंत्राटीकरण व कॉर्पोरेटीकरणाला वाट मोकळी करून देणारे हे बजेट आहे. शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च प्रचंड वाढलेला असताना शेतीमालाला मिळणारा हमीभाव मात्र 10 वर्षांपूर्वीच्याच पातळीवर अडकलेला आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी कोणतीही ठोस तरतूद या बजेटमध्ये नाही. पीक विमा योजना कंपन्यांच्या फायद्यासाठी चालवली जात असून शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष लाभ मिळत नसल्याची वस्तुस्थिती सर्वांना माहीत आहे. आदिवासी व दुर्गम भागातील शेतकऱ्यांच्या समस्या पूर्णतः दुर्लक्षित करण्यात आल्या आहेत. विशिष्ट राज्यांतील निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून सादर करण्यात आलेले हे बजेट म्हणजे लोकशाहीची थट्टा आहे. जनतेच्या अपेक्षांवर पाणी फेरणारे आहे, असे काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष महेंद्र ब्राह्मणवाडे म्हणाले.
