गडचिरोली : पेसासारख्या कायद्यातून आदिवासींना ग्रामसभांचे विशेष अधिकार प्राप्त झाले आहेत. आदिवासींच्या कित्येक पिढ्या येथील वनउपजावर आपली उपजीविका चालवतात. अशा स्थितीत ग्रामसभांचे अधिकार डावलून खासगी कंपन्यांना खनिज उत्खननाची परवानगी प्रशासन कसे काय देऊ शकते? असा सवाल करत गडचिरोली जिल्ह्याचे खरे मालक येथील आदिवासी आहेत. त्यामुळे त्यांच्या अधिकारांचे संरक्षण करणे सरकारची जबाबदारी आहे, ते त्यांनी करावे, असे प्रतिपादन शेतकरी कामगार पक्षाचे नेते भाई जयंत पाटील यांनी केले.
प्रागतिक पक्ष, महाराष्ट्र आघाडीतर्फे येथील अभिनव लॅानच्या सभागृहात आयोजित उलगुलान महासभेत ते बोलत होते. गडचिरोली जिल्ह्यातील आदिवासींना पेसा, वनहक्क यासारख्या कायद्यांच्या माध्यमातून ग्रामसभांना संरक्षण दिले आहे. यात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार राज्य शासनालाही नाही. परंतु नियमांना डावलून या जिल्ह्यात खाणींना परवानगी दिली जात आहे, असा आरोप पाटील यांनी केला. वनकायद्यामुळे जिल्ह्यातील प्रमुख रस्त्यांचे काम ठप्प पडले आहे. खाणींना मात्र हा कायदा आडवा येत नाही, अशी टीका पाटील यांनी यावेळी केली.
मोर्चाची परवानगी नकारल्यावरून पाटील यांनी खडे बोल सुनावले. ते म्हणाले इंग्रजांच्या काळात आंदोलनाची परवानगी दिल्या जात होती. परंतु आज संविधानाने अधिकार दिल्यानंतरही मोर्चा काढण्याची परवानगी दिली जात नाही, हे दुर्दैव आहे. ही दडपशाही आम्ही लाल बावटा जिवंत असेपर्यंत खपवून घेणार नाही, असा इशाराही पाटील यांनी दिला.
महासभेला भारतीय कॅाम्युनिस्ट पक्षाचे राज्य कार्यकारिणी सदस्य तुकाराम भस्मे, अखिल भारतीय रिपब्लिकन पक्षाचे केंद्रीय अध्यक्ष बाळासाहेब खोब्रागडे, गोंडवाना गणतंत्र पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष हरिष उईके, युवक प्रदेशाध्यक्ष राजेश इरपाते, बहुजन रिपब्लिकन सोशालिस्ट पक्षाचे विदर्भ अध्यक्ष विशेष फुटाणे, शेतकरी कामगार पक्षाचे नेते रामदास जराते, मार्क्सवादी कॅाम्युनिस्ट पक्षाचे राज्य कार्यकारिणी सदस्य महेश कोपूलवार, अखिल भारतीय रिपब्लिकन पक्षाचे केंद्रीय उपाध्यक्ष रोहिदास राऊत, आदिवासी नेते सैनु गोटा, बहुजन रिपब्लिकन सोशालिस्ट पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष मिलिंद बांबोळे, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे जिल्हा सचिव अमोल मारकवार, भाकपचे जिल्हा सचिव देवराव चवळे, आदिवासी विकास युवा परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष विनोद मडावी, शेकापच्या महिला नेत्या जयश्री वेळदा, शिला गोटा, हंसराज उंदिरवाडे यांच्यासह ग्रामसभा प्रतिनिधी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
