Home महिला विश्व लॉयड्स इन्फिनिट फाउंडेशनकडून असहाय ‘मथुरा’ला मदतीचा हात

लॉयड्स इन्फिनिट फाउंडेशनकडून असहाय ‘मथुरा’ला मदतीचा हात

कायदा बदलणाऱ्या घटनेतील पीडित

गडचिरोली : जिल्ह्यातील देसाईगंज येथे पोलीस कोठडीतील लैंगिक अत्याचाराच्या घटनेने पाच दशकांपूर्वी देशभर गाजलेल्या आणि संबंधित कायद्यात महत्त्वपूर्ण बदल घडविण्यासाठी कारणीभूत ठरलेल्या वेदनादायक घटनेतील पीडित ‘मथुरा’ सध्या वृद्धापकाळात असहाय जीवन जगत आहे. तिला आधार देण्यासाठी लॅायड्स इन्फिनिट फाउंडेशनकडून पाच लाखांची मदत देण्यात आली.

वयाच्या 72 व्या वर्षी ती पीडित महिला आज महाराष्ट्राच्या दुर्गम भागात अत्यंत हालाखीच्या परिस्थितीत जीवन जगत आहे. मोडकळीस आलेल्या झोपडीत राहणे, पक्षाघाताशी झुंज देणे, तसेच अन्न, आरोग्य सेवा आणि सुरक्षित निवारा यासारख्या मूलभूत गरजांचा अभाव, अशा गंभीर समस्यांना त्या सामोरे जात आहे. ज्या प्रकरणामुळे लाखो लोकांसाठी कायदेशीर संरक्षण निर्माण झाले, त्याच व्यक्तीला आज मूलभूत सुविधांपासून वंचित राहावे लागत आहे, हे अत्यंत खेदजनक असल्याचे नमुद करत लॅायड्स इन्फिनिट फाऊंडेशनने पीडितेची व तिच्या कुटुंबाची दयनीय परिस्थिती पाहून तातडीने मदत देण्यासाठी पुढाकार घेतला.

लॉयड्स मेटल्स अँड एनर्जी लिमिटेडचे अध्यक्ष मुकेश गुप्ता यांनी लॉयड्स इन्फिनिट फाउंडेशन (LIF) मार्फत त्यांच्या सामाजिक दायित्व उपक्रमांतर्गत ₹ 5 लाखांची आर्थिक मदत दिली. ही रक्कम सुरक्षित घर बांधण्यासाठी, तसेच इतर आवश्यक गरजा पूर्ण करण्यासाठी देण्यात आली.

लॉयड्स मेटल्स अँड एनर्जी लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक बी.प्रभाकरन यांनी नमूद केले की, मथुराची कहाणी समाजावर मोठा प्रभाव टाकणारी ठरली असली तरी त्यांच्या स्वतःच्या जीवनात तितकीच सहानुभूती दिसून आली नाही. इतक्या महत्त्वाच्या व्यक्तीला अजूनही मूलभूत सन्मानासाठी झगडावे लागत आहे, हे अत्यंत वेदनादायक आहे अशी भावना व्यक्त करत त्यांनी लॉयड्स इन्फिनिट फाउंडेशनतर्फे त्यांच्या पाठीशी उभे राहण्याची आणि त्यांना योग्य सन्मान व प्रतिष्ठा मिळवून देण्याची वचनबद्धता व्यक्त केली.

पीडित महिलेच्या कुटुंबाला प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) अंतर्गत जोडण्यात आले असून, त्यांना दीर्घकालीन निवासाची सुविधाही मिळणार आहे. लॅायड्सचे अध्यक्ष मुकेश गुप्ता यांच्या समावेशक विकास व सामाजिक जबाबदारीप्रती असलेल्या बांधिलकीचे हे प्रतीक आहे. लॉयड्स इन्फिनिट फाउंडेशनकडून दिली गेलेली मदत ही सरकारी प्रयत्नांना पूरक ठरून कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीत येणाऱ्या अडथळ्यांना दूर करण्यासाठी महत्वपूर्ण ठरणार आहे.