गडचिरोली : विस्तीर्ण पसरलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यात पायाभूत सुविधा आणि दळणवळणाच्या सुविधांची कामे झपाट्याने सुरू आहेत. दुर्गम भागात मोबाईल नेटवर्क पोहोचवून प्रभावी संपर्क यंत्रणा विकसित करण्यासाठी 605 नवीन मोबाईल टॉवर मंजूर करण्यात आले आहेत. त्यापैकी 293 टॉवरचे काम पूर्ण करण्यात आले. आणखी 190 टॉवर उभारले जाणार आहेत. यामुळे संपूर्ण जिल्हा मोबाईल आणि इंटरनेट सेवेच्या कक्षेत येणार आहे. यासोबत जिल्ह्याच्या दुर्गम भागातील शासकीय कार्यालये, आरोग्य यंत्रणा, शाळा, अंगणवाड्यांसह बँका इंटरनेटने जोडल्या जाऊन नागरिकांची विविध कामे स्थानिक स्तरावरच मार्गी लागेल. यातून पैसा आणि वेळेची बचत होणार आहे.
गडचिरोली जिल्ह्याचा आज स्थापना दिवस. याच दिवशी म्हणजे, 26 आॅगस्ट 1982 रोजी चंद्रपूर जिल्ह्यातून गडचिरोलीला वेगळे करून स्वतंत्र जिल्ह्याचा दर्जा मिळाला होता. 42 वर्षात या जिल्ह्याने नक्षलवादापासून तर आता खाणीवर आधारित उद्योगापर्यंत अनेक बदल पाहिले आहेत.
67 गावांतून जाणार 82 कि.मी.चा चारपदरी रस्ता
जिल्ह्यात दळणवळणाच्या सुविधा विस्तारताना केंद्र शासनाच्या महत्वाकांक्षी ‘भारतमाला’ प्रकल्पांतर्गत गडचिरोली ते करीमनगर आणि गडचिरोली ते दुर्ग या महामार्गाद्वारे गडचिरोली जिल्हा तेलंगणा आणि छत्तीसगड राज्यातील आर्थिक कॉरिडॉरला जोडला जाणार आहे. यासाठी जिल्ह्यातील 67 गावांतून 82 कि.मी.चा चारपदरी रस्ता प्रस्तावित करण्यात आला आहे. यासोबतच महाराष्ट्राचे आर्थिक चित्र बदलण्याचे सामर्थ्य असलेला व महाराष्ट्राची भाग्यरेषा ठरू पाहणारा ‘हिंदू हृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्ग’ गडचिरोलीपर्यंत विस्तारित करण्यात येणार आहे. जिल्ह्यात अंतर्गत रस्त्यांचे जाळे विणताना 487 कि.मी.चे 26 रस्ते बांधण्याचे नियोजन आहे. त्यापैकी 284 किमीचे 14 रस्ते पूर्ण करण्यात आले आहेत. हे महामार्ग व रस्ते गडचिरोली जिल्ह्यातील शेतकरी, सामान्य जनता, उद्योजक व व्यापाऱ्यांकरिता आर्थिक समृद्धीचा महामार्ग घेवून येतील यात शंका नाही.
गडचिरोली ‘स्टिल हब’
देशाला जगातील तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था बनविण्यासाठी महाराष्ट्राला 2028 पर्यंत ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमी उभारण्याचे राज्य शासनाचे उद्दिष्ट आहे. हे साध्य करण्यात येथील लोहउद्योगाकडून राज्याला मोठ्या आशा आहेत. सुरजागड येथे लोहखनिजाचे उत्खनन सुरू असून खाणीच्या विस्ताराला देखील परवानगी मिळालेली आहे. लोह खनिजाच्या मुबलक साठ्यांमुळे येथील लोह उद्योगात तब्बल एक लाख कोटी पर्यंतच्या गुंतवणूकीस वाव असल्याचा अंदाज आहे. कोनसरी लोहप्रकल्पासोबत आता सुरजागड इस्पात या प्रकल्पाचीही पायाभरणी नुकतीच झाली. लोहखनिज संपत्तीमुळे मोठमोठे उद्योग येथे येण्यास आतूर आहेत. येत्या काळातील भारताचा ‘स्टिल हब’म्हणून गडचिरोली जिल्ह्याची नवीन ओळख निर्माण होत आहे. यातून स्थानिकांना रोजगारांच्या मोठ्या संधी येथे निर्माण होत आहेत.
विकासाच्या रेल्वेला गती
जिल्ह्याच्या विकासाकरिता उद्योग व उद्योगाकरिता दळणवळणाच्या पायाभूत सुविधांची नितांत आवश्यकता असते. जिल्ह्यात वडसा-गडचिरोली या नवीन ब्रॉडगेज रेल्वे लाईन प्रकल्पासाठी वन, शासकीय व खाजगी क्षेत्रातील एकूण 220.468 हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली. 24 गावातून प्रस्तावित 52.68 कि.मी. रेल्वे मार्गापैकी 20.81 कि.मी. मार्गीकेचे बांधकाम सुरू झाले आहे. यासोबतच गडचिरोली ते भानुप्रतापपूर (छत्तीसगड) या 133 कि.मी. नवीन रेल्वेमार्गाचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. गडचिरोली ते बचेली या ४९० कि.मी. रेल्वेमार्गाच्या बांधकामासाठी अंतिम सर्वेक्षण आणि डिपीआर तयार करण्याकरिता रेल्वे मंत्रालयाने नुकताच निधी मंजूर केला आहे. या रेल्वे मार्गांमुळे तेलंगणा, मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश व छत्तीसगड राज्यांच्या व्यापारपेठा गडचिरोलीला नवीन संजीवनी देतील. रेल्वे मार्गाद्वारे देशातील इतर भागाला हा जिल्हा जुळल्याने आर्थिक विकासाला चालना मिळून नवनवीन उद्योगांना आकर्षित करण्यास मदत होणार आहे.
राज्य व स्थानिक नेतृत्वाद्वारे जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात औद्योगिक गुंतवणुकीसाठी सातत्याने पाठपुरावा केला जात आहे. जिल्हा व पोलीस प्रशासन विकास योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी व लोकाभिमुख कार्यातून नागरिकांचा विश्वास जिंकत आहेत. मागास आणि नक्षलग्रस्त ही ओळख पुसण्यासाठी उद्योग, पायाभूत सुविधा, रोजगार निर्मिती व कौशल्य विकासातून क्षमताबांधणी या विकासाच्या मार्गावर पडणारे पाऊल येत्या काळात गडचिरोली जिल्ह्याची नवीन ओळख निर्माण करेल, असा विश्वास नागरिकांमध्ये निर्माण झाला आहे.
(जिल्हा माहिती अधिकारी गजानन जाधव यांच्या लेखातून साभार)
