गडचिरोली : एटापल्ली तालुक्यातील एकनसुर, सूरगाव या गावांना जाण्यासाठी स्वातंत्र्योत्तर काळात चांगले रस्तेच बनवलेले नाहीत. वास्तविक नागरिकांना मूलभूत सोयीसुविधांपासून वंचित ठेवणे म्हणजे मानवी हक्कांचे उलंघन ठरते. त्यामुळे शासनाने याकडे लक्ष देऊन गावकऱ्यांना चांगल्या रस्त्यांची सुविधा द्यावी, अशी मागणी मानवाधिकार असोसिएशनचे प्रदेशाध्यक्ष प्रणय खुणे यांनी केली आहे.
जिल्ह्यातील अनेक गावांत जाणाऱ्या रस्त्यांवर अनेक वर्षात साधे खडीकरणही होऊ शकलेले नाही. स्वातंत्र्यकाळात आतापर्यंत अनेक गावं विविध मूलभूत सोयीसुविधांपासून वंचित आहेत. अशा मुलभूत सुविधांपासून वंचित असणाऱ्या सर्व गावांना विकासाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी, अतिसंवेदनशिल, जंगलव्याप्त गावांना विविध सोयीसुविधा देण्यासाठी आणि सर्वांगीण विकासासाठी जिल्हा प्रशासनाने पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी प्रणय खुणे यांनी केली आहे.
जंगलव्याप्त एकनसूर आणि सुरगाव येथील नागरिकांनी आपल्या समस्या सांगण्यासाठी प्रणय खुणे यांना आमंत्रित केले होते. खुणे यांनी या गावांना भेट दिली व नागरिकांच्या समस्या जाणून घेत सविस्तर चर्चा केली. जंगलव्याप्त आणि अतिसंवेदनशील असणाऱ्या या गावांमध्ये आम्हाला किमान मूलभूत सोयीसुविधा तरी राज्य शासनाने द्याव्या, सरकारने मानवाधिकाराचे उल्लंघन करू नये, अन्यथा न्यायालयाकडे दाद मागणार, असा इशारा खुणे यांनी दिला आहे. यावेळी सूरगाव व एकनसुर येथील रहिवासी, मानवाधिकार संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष रमेश अधिकारी व पदाधिकारी उपस्थित होते.
