गडचिरोली : तब्बल 1150 कोटी रुपयांच्या शासकीय कामांची बिले प्रलंबित असताना 31 मार्चच्या रात्रीपर्यंत कंत्राटदारांना त्यातील जेमतेम 7 टक्के रक्कम अदा करण्यात आली. त्यामुळे बिलांचे नियोजन न करता आणि आर्थिक क्षमतेचा विचार न करता एवढ्या कामांना मंजुरी दिलीच कशी? हा प्रकार म्हणजे ‘आमदनी चवन्नी, खर्चा रुपय्या’ असा झाल्याची भावना जिल्ह्यातील कंत्राटदारांमध्ये व्यक्त होत आहे. दरम्यान आम्हाला एकूण बिलाच्या किमान 50 टक्के रक्कम अदा करावी तरच पुढील कामे मार्गी लागतील, अशी भूमिका कंत्राटदारांनी येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना स्पष्ट केली.
विशेष म्हणजे संपूर्ण राज्यातच कमी-अधिक प्रमाणात ही स्थिती आहे. मात्र आकांक्षित गडचिरोलीत विकास कामांचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी सरकारचे विशेष लक्ष आहे. त्यातच स्वत: मुख्यमंत्र्यांनी या जिल्ह्याचे पालकमंत्री म्हणून जबाबदारी घेतल्यामुळे या जिल्ह्यासाठी ते सढळ हाताने मदत करतील, अशी कंत्राटदारांना आशा होती. मात्र 31 मार्चपर्यंत निधी मिळेल अशी आशा लावलेल्या कंत्राटदारांच्या पदरी निराशा आली.
येत्या 11 मार्च रोजी जिल्ह्याचे सहपालकमंत्री आणि राज्याचे अर्थराज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांचा गडचिरोलीत नियोजित दौरा आहे. त्यावेळी त्यांना घेराव घालण्यात येईल, असेही कंत्राटदारांनी स्पष्ट केले.
पत्रकार परिषदेला गडचिरोली जिल्हा कंत्राटदार असोसिएशनचे अध्यक्ष अजय तुम्मावार, अशोक लडके, राहुल निलमवार, अजय गोरे, मंगेश देशमुख, राजू मेहता, प्रसाद कवासे, अभिजित अंडलकर, आनंद तोगरवार, सुशील पोरेड्डीवार, सागर निंबाळकर, विकास किरमोरे यांच्यासह इतर अनेक कंत्राटदार उपस्थित होते.
