गडचिरोली : राज्यभरातील वनहक्क कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांकडे शासन गेल्या अनेक वर्षापासून दुर्लक्ष करीत आहे. त्यामुळे येत्या 18 फेब्रुवारीपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा या कर्मचाऱ्यांच्या वतीने देण्यात आला. अप्पर जिल्हाधिकारी विवेक घोडके यांना यासंदर्भातील निवेदन देण्यात आले.
या निवेदनानुसार, राज्यभर कार्यरत असलेल्या वनहक्क कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीसह अन्य मागण्यांवर मागील पाच वर्षांपासून सरकारने कोणतीही कार्यवाही केली नाही. वनहक्क कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी गेल्या 10 ते 15 वर्षांपासून वनहक्क कर्मचारी जिल्हाधिकारी कार्यालये, उपविभागीय कार्यालये आणि तहसील स्तरावर कार्यरत आहेत. त्यांनी आदिवासीबहुल भागातील हजारो कुटुंबांना त्यांच्या हक्कांचे दावे मिळवून देण्यास मदत केली आहे. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे 2 लाखांहून अधिक वैयक्तिक वनहक्क दावे व 8500 पेक्षा जास्त सामूहिक दावे मंजूर करण्यात आले आहेत. तसेच मंजूर झालेल्या वनहक्कधारकांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळवून देणे, सामूहिक कृती आराखडे तयार करणे, तसेच संपूर्ण राज्यातील वनदावे ऑनलाइन करण्याची कामे हे कर्मचारी मोठ्या प्रमाणावर करत आहेत. मात्र, एवढ्या महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या पार पाडत असूनही शासनाने त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप कर्मचाऱ्यांनी केला आहे.
सन 2018 पासून वनहक्क कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात कोणतीही वाढ झालेली नाही. दिवसेंदिवस वाढणाऱ्या महागाईमुळे त्यांचे आर्थिक हाल होत आहेत. त्यांना कोणत्याही प्रकारच्या शासकीय सेवासुविधांचा लाभ दिला जात नाही. महिला कर्मचाऱ्यांना प्रसुती रजा मिळत नाही, आकृतिबंध तयार नाही, तसेच कोणतेही विमा संरक्षण लागू नाही, अशा विविध समस्यांना कर्मचारी तोंड देत आहेत. शासनाने यावर तातडीने निर्णय न घेतल्यास राज्यातील वनहक्क कायदा अंमलबजावणीची प्रक्रिया ठप्प होण्याची शक्यता आहे.
अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देताना उपविभागीय सहायक दीपक सुनतकर, हेमंत मडावी, मणिराम पुंगाटी, प्रकाश मट्टामी, दीपिक्षा मेश्राम उपस्थित होते.
