गडचिरोली : जिल्ह्यात शेकडो शासकीय धान खरेदी केंद्रांवरून हमीभावाने धानाची खरेदी केली जात आहे. यामुळे अनेक शेतकरी खुल्या बाजारात धानाची विक्री न करता शासकीय धान खरेदी केंद्रांवर धानाची विक्री करीत आहेत. मात्र मागील एक महिन्यापासून विकलेल्या धानाचे चुकारे अजूनपर्यंत झाले नसल्याने शेतकरी अडचणीत आले आहेत. साहेब, धानाची खरेदी केली पण पैसे कधी देणार? असा प्रश्न शेतकऱ्यांकडून उपस्थित केला जात आहे. यात शासनाकडून शेतकऱ्यांची अडवणूक केली जात असल्याचा आरोप प्रदेश युवक काँग्रेसचे महासचिव विश्वजित कोवासे यांनी केला आहे.
मागील वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी धान खरेदीसाठी नोंदणी उशिरा सुरु करण्यात आली. काही तांत्रिक कारणामुळे शासकीय हमीभावाने धान खरेदी करणाऱ्या संस्थांनी नोंदणीच सुरु केली नव्हती. त्यानंतर नोंदणी सुरु होऊन जवळपास डिसेंबर महिन्यात प्रत्यक्ष धानाची खरेदी सुरु करण्यात आली. शासनाने खरीप हंगामात धानाचे उत्पादन चांगले आले, असे गृहीत धरून धानाच्या विक्रीसाठी प्रतिएकर क्विंटलमध्ये वाढ करून १३.५० केली. खुल्या बाजारातील दर व शासकीय दर लक्षात घेऊन शेतकरी शासकीय धान खरेदी केंद्रावर धानाची विक्री करीत आहेत. सुरवातीला नियमित धानाचे चुकारे करण्यात येत होते. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी शासकीय धान खरेदी केंद्रांवर धानाची विक्री केली. मात्र, आता एक महिन्यापासून चुकारे थकीत असल्याने शेतकरी अडचणीत आले आहेत. त्यामुळे हे सरकार शेतकरीविरोधी आहे काय? असाही प्रश्न कोवासे यांनी उपस्थित केला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, शासकीय धानाची खरेदी करणाऱ्या संस्थांकडून धानाचे देयक (बिल) बनवून संबंधित कार्यालयाकडे सदर केले जात आहे. ११ डिसेंबर २०२३ पासून सादर केलेल्या देयकांचे चुकारे थकीत आहे. यामुळे पुढे धानाची खरेदी सुरु ठेवायची की नाही, असा प्रश्न धान खरेदी करणाऱ्या संस्थांपुढे उपस्थित होत आहे. यातच काही ठिकाणी धानाची खरेदी बंद असल्याची ओरड सुद्धा होत आहे. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन शासनाने धानाचे चुकारे त्वरित करावे, अशी मागणी विश्वजित कोवासे यांनी केली आहे.
