गडचिरोली : आदिवासीबहुल गडचिरोली जिल्ह्यात गोंडगोवारी जातीच्या युवकांना जातीचे प्रमाणपत्र देताना कुरखेडा उपविभागात गोंड जमातीची उपजात ग्राह्य धरून अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचे प्रमाणपत्र दिले जात असताना दुसरीकडे त्याच जमातीच्या युवकांना एटापल्ली उपविभागात अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचे प्रमाणपत्र नाकारले जात आहे. याचा फटका एटापल्ली-भामरागड तालुक्यातील हजारो युवकांना बसत आहे. एकाच प्रवर्गातील युवकांना दोन उपविभागात वेगवेगळा न्याय कसा? असा प्रश्न संबंधित युवकांनी पत्रकार परिषदेत उपस्थित केला आहे.
पत्रकार परिषदेत दिलेल्या माहितीनुसार, गोंडगोवारी ही जमात गोंड जमातीची उपजात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने १८ डिसेंबर २०२० रोजी गोवारी विरूद्ध गोंडगोवारी यांच्यासंदर्भात निर्णय दिला. त्यानुसार गडचिरोली जिल्ह्यात गोंडगोवारी ही जमात अस्तित्वात आहे. परंतू १९५० पूर्वीच्या पुराव्यात, म्हणजे कोतवाल पंजी, पी-१, पी-९, अधिकार अभिलेख पंजीत गोवारा, गवारा, गोवारी, माडिया, गोंड, गोवारा-गोंड असा उल्लेख आहे. अशा स्थितीत संबंधित अर्जदारांच्या कौटुंबिक, सामाजिक पार्श्वभूमीची तपासणी करून अधिकाऱ्यांना निर्णय घ्यायचा आहे. कुरखेडा उपविभागात याची तपासणी करून योग्य पद्धतीने जात प्रमाणपत्र दिले जात असताना, एटापल्ली उपविभागात मात्र कोणती चौकशी न करताच अर्जदारांना गोंडगोवारी जातीचे प्रमाणपत्र नाकारले जात असल्याचा आरोप युवकांनी केला. यामुळे जातीच्या आधारावर मिळणाऱ्या अनेक लाभांपासून एटापल्ली-भामरागड तालुक्यातील नागरिकांना वंचित राहावे लागत आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी याची दखल घेऊन योग्य न्याय द्यावा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
पत्रकार परिषदेला सामाजिक कार्यकर्ते योगाजी कुडवे, बुर्गीचे सरपंच विलास गावडे, माणिक गावडे, स्वप्निल मडावी, सुरेश पुंगाटी, सुरेंद्र मडावी, रमेश गावडे, रोहित मंगू गावडे, अनिकेत गावडे, झुंगरू पुंगाटी, अर्चना गावडे, स्वप्निल मडावी उपस्थित होते.
