गडचिरोली : गडचिरोली जिल्ह्यात गेल्या ३० वर्षांपासून लागू असलेल्या दारूबंदीमुळे खरंच जिल्हावासियांना कोणता फायदा झाला का, नुकसान झाले असल्यास कोणते नुकसान झाले याची समिक्षा करावी, यासाठी महाराष्ट्र ट्रायबल अँड बॅकवर्ड पिपल्स अॅक्शन कमिटीने शासन दरबारी जोर लावला आहे. त्यामुळे हा विषय पुन्हा एकदा जोर पकडत आहे.
समिक्षा करणे म्हणजे दारूबंदी उठवणे, असे नाही. मग तरीही त्यासाठी काही लोक का घाबरतात? असा सवाल करत जनमताचा कौल लक्षात घेऊन शासनाने योग्य निर्णय घ्यावा, अशी मागणी संघटनेच्या वतीने डॅा.प्रमोद साळवे, अॅड.संजय गुरू, पुरूषोत्तम भागडकर आदींनी केली आहे.
दारूबंदीच्या नावाखाली अवैधपणे दारूची विक्री जिल्ह्यात सर्वदूर होते. यात अनेक ठिकाणी नकली दारू विकली जाऊन नागरिकांचे आरोग्य बिघडत आहे. एकीकडे जिल्ह्यात औद्योगिक क्रांतीला सुरूवात झाली असताना कालबाह्य झालेली दारूबंदी जिल्ह्याच्या विकासात अडथळा तर आणत नाही ना, याचा विचार शासनाने करावा अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
या जिल्ह्याच्या मागासलेपणासाठी अनेक समस्या कारणीभूत आहेत. परंतू त्या समस्यांवर सोयीस्करपणे मौन बाळगून केवळ स्वत:च्या स्वार्थासाठी दारूबंदीचे तुणतुणे वाजवून काही लोक जिल्ह्यातील सर्वांना वेठीस धरून त्यांचा रोष ओढवून घेत असल्याचे याचा शासनाने गांभीर्याने विचार करावा, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या निवेदनातून करण्यात आली आहे.
ना.धर्मरावबाबा आत्रामही सकारात्मक
विशेष म्हणजे जिल्ह्यात दारूबंदी लागू करण्यासाठी त्यावेळी पुढाकार घेणारे विद्यमान कॅबिनेट मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम यांनाही ही दारूबंदी आता कालबाह्य झाल्याचे वाटत आहे. तेव्हाची आणि आताची परिस्थिती वेगवेगळी आहे. औद्योगिक विकासाला चालना देताना दारूबंदीचा नव्याने विचार करण्याची वेळ आल्याची प्रतिक्रिया त्यांनी दिली आहे.
