सिरोंचा : मेडीगड्डा प्रकल्पामुळे बाधित असलेल्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे भूसंपादन करण्याची प्रक्रिया स्थगित आहे. पुरामुळे झालेल्या शेतजमिनीची नुकसानभरपाई देण्यास तेलंगणा सरकारने नकार दिला आहे. त्यामुळे भूसंपादन करायच्या शेतजमिनीचा मोबदला देण्याचे आश्वासन महाराष्ट्र शासनाने दिले होते. त्यानुसार 26 कोटींची भरपाई दिलीसुद्धा. पण पूरबाधित क्षेत्रातील 128 हेक्टर जमिनीच्या भूसंपादनाचे काय, हा प्रश्न कधी मार्गी लावणार, असा सवाल प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे.
दोन वर्षांपूर्वी मेडीगड्डामुळे आलेल्या पुरामुळे शेतजमिनी खरडून गेल्या होत्या. गावात पाणी शिरून घरांचेही मोठे नुकसान झाले होते. त्याची नुकसानभरपाई मिळावी म्हणून गावकऱ्यांनी अनेक दिवस उपोषण केले. त्या उपोषणकर्त्यांच्या मागण्यांपैकी नुकसानभरपाईचा मुद्दा राज्य सरकारच्या प्रतिनिधींनी मान्य करत भरपाई मिळवून दिली. पण भूसंपादनाचा विषय अजूनही प्रलंबित आहे.
चार वर्षांपूर्वी केलेल्या सर्व्हेक्षणानुसार या प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या 10 ते 12 गावांमधील 128 हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन करण्यास मंजुरी देण्यात आली होती. पण पुढे तेलंगणा सरकारने अंग काढून घेतले. आता राज्य शासनाने पुढाकार घेऊन बाधित शेतकऱ्यांचा प्रश्न मार्गी लावावा अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे. यासंदर्भात लवकर दखल न घेतल्यास पुन्हा हे शेतकरी उपोषण सुरू करण्याची शक्यता आहे.
निवेदन देताना प्रकल्पबाधित शिष्टमंडळात तिरूपती रामय्या मुद्दाम, रामप्रसाद शंकर रंगुवार (आरडा), सुरज शंकरमहाराज दुदी (अंकिसा), विशाल क्रिष्णबापू रंगूवार (आरडा), व्यंकटेश सांबय्या तोकला (सिरोंचा), लक्ष्मण कनकप्पा गणपुरपू (सिरोंचा), रमेश राजम्मा गुडा (मद्दीकुंटा), संतोष बुच्चीरामलु शेक्कुला (मद्दीकुंटा) यांचा समावेश होता.
