खाण उद्योग गडचिरोली जिल्ह्यातील आदिवासींसाठी तारक की मारक?

वृत्तवेध / मनोज ताजने

गडचिरोली : या वृत्तवेधचा मथळा, अर्थात हेडिंगमध्ये विचारलेल्या प्रश्नाचे उत्तर पटकन सांगा, असे जर तुम्हाला म्हटले तर बहुतांश लोक ‘मारक’ असे उत्तर देतील. तुम्हीच नाही तर मलाही काहीसे तसेच वाटत होते. पण एका प्रसंगाने मला माझे उत्तर बदलायला भाग पाडले. तो प्रसंग खूप छोटा होता, मात्र त्या प्रसंगाने माझ्या डोक्यात विचारांचे काहूर माजवले. काय होता तो प्रसंग?

अलिकडेच, म्हणजे दि.11 डिसेंबर रोजीची ही गोष्ट आहे. भामरागड तालुक्यातल्या छत्तीसगड सीमेकडील अतिदुर्गम पेनगुंडा या गावात गडचिरोली पोलिसांनी जंगलात पोलीस मदत केंद्राची उभारणी केली होती. त्याच्या उद्घाटनाला वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांसोबत मलाही जाण्याची संधी मिळाली. या निमित्ताने जनजागरण मेळावा, गावकऱ्यांना त्यांच्या उपयोगाच्या विविध वस्तूंचे वाटप होणार होते. त्यामुळे अख्खे गाव या कार्यक्रमाला लोटले होते. पोलीस मदत केंद्राच्या फलकाचे अनावरण करण्यापूर्वी समोरच्या खुर्चीवर ठेवलेल्या भगवान बिरसा मुंडांच्या फोटोचे पुजन करायला, उद्घाटनाचे नारळ फोडायला पोलीस अधीक्षकांनी समोर बसलेल्या काही गावकरी आणि महिलांना बोलवले. त्यांच्या सूचनेनुसार भगवान बिरसा मुंडांच्या फोटोचे पूजन करायला सरसावलेली एक महिला फोटोसमोर वाकली, पण यावेळी तिच्या नकळत तिच्या ब्लाऊजचा मागून जिर्ण होऊन बोटभर फाटलेला भाग दिसू लागला. समोरच्या अतिथींच्या कदाचित ते लक्षातही आले नसेल, पण उद्घाटनाचा तो प्रसंग मी मोबाईलच्या कॅमेऱ्यात मागून टिपत असताना मला ते दृष्य दिसले आणि मला अवघडल्यासारखे झाले. मी लगेच कॅमेरा बंद करून दुसऱ्या अँगलने शूट करायला सुरूवात केली. ठरल्याप्रमाणे सर्व कार्यक्रम आटोपून आम्ही गडचिरोलीच्या दिशेने झेपावलो, पण डोक्यातून ते फाटलेले ब्लाऊज जात नव्हते. कारण त्या फाटलेल्या ब्लाऊजमध्ये मला त्या माऊलीचा फाटका संसार दिसत होता.

शहरात धुणी-भांडी करण्यासाठी येणारी बाई रोज जे कपडे घालते त्यापेक्षाही जीर्ण झालेले कपडे घालून दुर्गम भागातील आदिवासी महिला सार्वजनिक कार्यक्रमात जातात हे पाहून मन सुन्न झाले होते. कदाचित त्यांना अठराविश्व दारिद्र्य़ात जगण्याची एवढी सवय झालेली असेल की आपले ब्लाऊज मागून फाटलेले आहे याचे भानही नसेल. किंवा असेल तरी दुसरा पर्याय नसल्याने अगतिकता म्हणून त्यांना तसे कपडे घालावे लागत असावेत. एखाद्या कार्यक्रमाला जाण्यासाठी शहरी महिला ब्युटी पार्लरमध्ये एका दिवसात जेवढा खर्च करते तेवढा खर्च दुर्गम भागातली एखादी महिला वर्षभरातही स्वत:वर करते का? असा प्रश्न डोक्यात फिरत होता.

चांगले कपडे घालणे, नटने-थटने, दागिने घालणे हे फक्त शहरी स्रियांनाच आवडते का? की हे सर्व आदिवासी संस्कृतीत बसत नाही? अशा प्रश्नांचा भडीमार डोक्यात सुरू होता. पूर्वीच्या आदिवासी महिलांचा पेहराव वेगळा होता, पण आज साडी-ब्लाऊज घालणारी कोणतीही स्री जीर्ण झालेले कपडे घालत असेल तर ती नक्कीच तिची अगतिकताच असते यात शंका नाही. गडचिरोली जिल्ह्याच्या ग्रामीण, दुर्गम भागात राहणाऱ्या हजारो माऊलींची स्थिती यापेक्षा नक्कीच वेगळी नसणार. वनांनी समृद्ध असलेल्या या प्रदेशातील, पेसा कायद्याच्या छत्रछायेत जगणाऱ्या, सामूहिक वनहक्क मिळालेल्या गडचिरोलीच्या दुर्गम भागातील महिला एवढ्या दारिद्रय़ात जीवन का जगतात? या प्रश्नाचे उत्तर मला सापडत नव्हते.

पेसा कायदा शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचला का?

पेनगुंडासारख्या अनेक दुर्गम गावातील लोकांना पेसा कायद्याने वनहक्क मिळाला. पण आदिवासी समाज अजूनही फाटकाच का? वनहक्क मिळाल्यानंतर त्यातून ग्रामसभांना मिळणाऱ्या मिळकतीचा वाटा सामान्य आदिवासी माणसापर्यंत पोहोचून तो समृद्ध का झाला नाही? वनाधिकार कायद्याच्या नावाखाली आदिवासींच्या अज्ञानाचा फायदा घेत दुसेच कोणी समृद्ध होत आहे का? त्या स्वार्थासाठीच काही लोकांना जंगल हवे आहे का? अशा शंका घेण्यासारखी स्थिती प्रत्यक्षात दिसत आहे. अर्थात सर्वच आदिवासी गावांमध्ये ही स्थिती नाही. पण दुर्गम भागातील बहुतांश आदिवासी गावांमधील लोकांना आजही पोटभर अन्न, अंगभर वस्र आणि पुरेसा निवारा मिळत नाही ही वास्तविकता आहे. आदिवासी संस्कृतीच्या रक्षणासाठी अनेक जण पोटतिडकीने बोलतात. त्यांचा हेतूही चांगला असतो. पण यावर बोलण्याआधी त्या आधी आदिवासी समाजाच्या मुलभूत गरजांची, पूर्तता करणे अधिक महत्वाचे आहे असे वाटत नाही का? त्यांना चांगल्या सुविधा मिळाव्यात, चांगले शिक्षण मिळावे, त्यांच्याही मुलांनी शिकून मोठे व्हावे आणि त्या मुलांनी आपल्या कुटुंबियांना बाहेरची दुनिया दाखवावी, असे वाटत नाही का? या सर्व गरजा किंवा सुविधा मिळण्यासाठी सरकारी यंत्रणेशी भांडण्याची किंवा रस्त्यावर उतरण्याची तयारी कोणी ठेवत नाही, हे खेदाने म्हणावे लागते.

भगतसिंह जन्माला यावे, पण शेजारच्या घरी

जंगलालगतच्या दुर्गम वस्तीत, वीज आणि शुद्ध पाण्याशिवाय राहणारे, इतर भौतिक सुविधांचे सोडा, पण किमान दैनंदिन गरजा भागविण्याचीही क्षमता नसलेले हजारो आदिवासी बांधव आपला फाटका संसार सावरत गडचिरोली जिल्ह्यात वर्षानुवर्षे कसे राहात असतील याचे आश्चर्य वाटते. इथं राहून जंगलांचे आणि आदिवासी संस्कृती व परंपरांचे जतन करताना आपल्या सुखसुविधांचा त्यांनी विचारच करू नये का? त्यांनी आहे त्याच स्थितीत राहावे, म्हणजे आदिवासी संस्कृती आणि परंपरांचे जतन होईल, असे जर कोणाला वाटत असेल तर, हे म्हणजे देशासाठी बलिदान देणारा भगतसिंग जन्माला यावा, पण तो माझ्या घरात नाही, शेजारच्या घरात, अशी मानसिकता ठेवण्यासारखे आहे.

वनविभागच वनकायद्याची अवहेलना करत आहे का?

केवळ आदिवासी समाजासाठीच नाही तर संपूर्ण मानव जातीसाठी जंगल, पर्यावरण टिकणे गरजेचे आहे. त्यामुळेच जिथे एक झाड कापण्याची वेळ येते तिथे दोन झाडं लावण्याची तरतूद आधी करावी लागते, हा वनकायदा आहे. झाडं कापणाऱ्या कंपनीला त्याचा खर्च आधी वनविभागाकडे जमा करावा लागतो. कंपनी तर नियमानुसार पैसे वनविभागाकडे जमा करते, पण झाडं लावणे आणि ती जगविण्याचे काम वनविभाग ईमानदारीने करत आहे का, याकडे कोणाचेच लक्ष नाही.

रोजगारातून प्रगतीच्या वाटा विस्तारतील

सुरजागड किंवा कोनसरी प्रकल्पात आज शेकडो, हजारो लोक शेंदरी जॅकेट घालून कामावर जाताना दिसतात. पूर्वी वर्षभरात कमावत होते तेवढे पैसे आता महिना-दोन महिन्यात कमवतात. त्यातून त्यांच्या घरात टीव्ही, मोटारसायकलसारख्या सुविधा आल्या. आज सुरजागडची खाण किंवा कोनसरीच्या कारखान्यातील प्रत्यक्ष रोजगाराने किमान 2-3 हजार कुटुंबांचे संसार सावरले आहेत. पुढे ही संख्या वाढतच जाणार आहे. कारण इतर काही कंपन्यांनी या जिल्ह्यातील खाणींची लिज मिळवली आहे. खाण किंवा स्टिल प्लान्टमधील रोजगारासोबत बाहेरही अनेकांना विविध माध्यमातून रोजगार आणि स्वयंरोजगाराला भक्कम वाव मिळणार आहे. त्यातून हजारो गोरगरीब कुटुंबांचे संस्कार सावरतील. त्यांना हंगामी रोजगारासाठी दुसऱ्या जिल्ह्यात, किंवा दुसऱ्या राज्यात जाण्याची गरज पडणार नाही. पण आदिवासींनी परंपरागतपणे जंगलातच राहावे, तिकडे सुविधा नाहीत म्हणून शहराकडे पळून येऊ नये, तसे केल्यास संस्कृती धोक्यात येईल, असे जर कोणाला वाटत असेल तर हे चुकीचे नाही का?

खाणी नको, मग मातीची भांडी वापरणार का?

गडचिरोली जिल्ह्याच्या भूगर्भात असणार्‍या लोहखनिजासह इतर खनिज संपत्तीचा वापर गरज म्हणून कधी ना कधी करावाच लागणार आहे. ज्या पद्धतीने स्टिलची मागणी वाढत आहे त्या प्रमाणात वस्तूंची निर्मिती करावी लागणार आहे. त्यामुळे जगाच्या पाठीवर कुठेही का असेना, भूगर्भातील ते लोहखनिज काढावेच लागेल. अशावेळी माझ्या जिल्ह्यातले सोडून इतर कुठलेही खनिज काढा, असा संकुचित दृष्टिकोन ठेवून चालणार आहे का? आणि जगात कोणत्याही खाणीतून खनिज काढायचे नाही, असे वाटत असेल तर स्टिल सोडून घरात मातीची भांडी वापरण्याची आपली तयारी आहे का? याचाही विचार करावा लागेल.

आता मानसिकता बदलण्याची गरज

आतापर्यंत उद्योगविरहित, मागास जिल्हा म्हणून हिणवल्या जाणारा गडचिरोली जिल्हा आता ‘स्टिल हब’ होत असेल तर त्यातून केवळ स्टिल प्लान्ट उभा करणाऱ्या कंपन्या किंवा खाणसम्राटच मोठे होणार नाहीत, तर या जिल्ह्यातील नागरिकांच्याही वाट्याला तो विकास येणार आहे. त्याची सुरूवात आता कुठे झाली आहे. हेडरीत लॅायड्स कंपनीने सुरू केलेला सोयीसुविधांनी सुसज्ज नि:शुल्क दवाखाना, तिथे मिळणारी तज्ज्ञ डॅाक्टरांची सेवा यापूर्वी कधीही त्या भागातील गोरगरीब आदिवासींना सरकारी यंत्रणेकडून मिळाली नव्हती. लॅायड्स कंपनीने त्या भागातील पालकांच्या मागणीनुसार शाळकरी विद्यार्थ्यांसाठी सुरू केलेली स्कूल बसची सेवा असो, किंवा कंपनीच्या सीएसआर फंडातून गावकऱ्यांच्या आवश्यकतेनुसार पुरविल्या जात असलेल्या इतर सुविधा असो, हे चित्र म्हणजे त्या गावांची विकासाकडे आगेकुच नाही तर दुसरे काय आहे? जे अनेक वर्षात प्रशासनाला जमले नाही ते जर कोणती कंपनी येऊन करत असेल, आणि त्यातून गावकऱ्यांच्या हिताच्या गोष्टी साधल्या जात असतील तर आपण त्यात आडकाठी का आणायची?

राहिला प्रश्न पर्यावरणाचा, तर त्यासाठी संबंधित कंपन्यांनी आणि सरकारी यंत्रणांनी योग्य ती खबरदारी घ्यायचीच आहे. समाजातल्या सर्व घटकांनाही त्यासाठी दक्ष राहावे लागेल. नियमांच्या अधिन राहून कामे करण्याची जबाबदारी सरकारी यंत्रणेची आहे. त्यात जर ते कमी पडत असतील तर कायदेशिर मार्गाने त्यांना जाब विचारण्याचा पर्याय आपल्यासाठी खुला आहेच. पण ज्यामुळे वर्षानुवर्ष गरीबीत जीवन जगणाऱ्यांच्या जीवनात सकारात्मक बदल होत असतील अशा गोष्टींचे स्वागत करण्याची मानसिकता आपण ठेवली पाहिजे, एवढेच यानिमित्ताने सांगावेसे वाटते.