गडचिरोली : प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या लाभासाठी असलेल्या नियमांमध्ये शिथिलता देण्यासोबत या योजनेचे अनुदान शहरी भागाप्रमाणे ग्रामीण भागातही अडीच लाखापर्यंत वाढवावे, अशी मागणी भाजपच्या अनुसूचित जनजाती मोर्चाचे राष्ट्रीय महामंत्री तथा खासदार अशोक नेते यांनी लोकसभेत केली.
लोकसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शुक्रवारी खा.नेते यांनी या विषयावर प्रश्न उपस्थित केला. देशातील प्रत्येक कुटुंबाला घर मिळावे यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या संकल्पाबद्दल त्यांचे अभिनंदन करून त्यांनी या योजनेच्या अंमलबजावणीमधील अडचणी सभागृहात मांडल्या. ज्या घरात टीव्ही, मोबाईल, फ्रिज, दुचाकी वाहन इन्स्टॅालमेंटने घेतले आहे, तसेच ज्यांच्याकडे ५ एकर शेतजमीन आहे त्यांना प्रधानमंत्री आवास योजनेचा लाभ मिळत नाही. देशात लाखो कुटुंब त्यामुळे घरकुलापासून वंचित असल्यामुळे या नियमात शिथिलता द्यावी, अशी विनंती खा.नेते यांनी केली.
याच विषयावर विचारलेल्या दुसऱ्या पुरक प्रश्नात त्यांनी अनुदानाचा विषय मांडला. प्रधानमंत्री आवास योजनेत शहरी भागासाठी २.५० लाखांचे अनुदान तर ग्रामीण भागासाठी १.५० लाखाचे अनुदान दिले जाते. वास्तविक ग्रामीण भागातील नागरिकांना बांधकामासाठी लागणारे साहित्य शहरी भागातूनच आणावे लागते. त्यामुळे ग्रामीण भागातही हे अनुदान शहरी भागाप्रमाणे २.५० लाख रुपये करावे, अशी मागणी खा.नेते यांनी केली. देशातील मागास आणि आदिवासीबहुल क्षेत्रात या योजनेचा लाभ प्राधान्याने द्यावा, अशीही मागणी त्यांनी केली.
