गडचिरोली : देशातील अतिमागास जिल्ह्यांपैकी एक असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यातील समस्या सोडविण्यासाठी, सर्व सोयीसुविधा तसेच रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र शासनाने 10 हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज द्यावे, अशी मागणी खा.डॅा.नामदेव किरसान यांनी केली. यासंदर्भात त्यांनी नवी दिल्ली येथील संसद भवनातील कार्यालयात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची भेटही घेतली.
यावेळी अर्थमंत्र्यांना दिलेल्या पत्रात डॅा.किरसान यांनी गडचिरोली-चिमूर या मागास लोकसभा क्षेत्राबद्दल नमुद केले. हा मतदारसंघ हा महाराष्ट्रातील दुर्गम आणि नक्षलग्रस्त भाग आहे. क्षेत्रफळाच्या दृष्टीनेही हा मतदारसंघ खूप मोठा आहे. गडचिरोली, चंद्रपूर आणि गोंदिया या तीन जिल्ह्यांमध्ये पसरलेले क्षेत्र असून शिक्षण, आरोग्य आणि पायाभूत सुविधांच्या निर्देशांकात खूप मागे आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील लोक गरीबीत आणि हिंसाचाराच्या वातावरणात राहतात. नोकरीच्या संधींचा अभाव यामुळे अनेक तरुण नक्षलवादाकडे वळत आहेत, ही गंभीर आणि चिंतेची बाब आहे. नक्षलवादी आणि पोलिसांमध्ये सुरू असलेल्या चकमकीत अनेकांना जीव गमवावा लागतो. अनेक गावांमध्ये रुग्णालये, रस्ते अशा पायाभूत सुविधा उपलब्ध नसल्याने गर्भवती महिला व रुग्णांना त्रास सहन करावा लागतो. यात अनेक वेळा जीवही गमवावा लागतो, असे डॅा.किरसान यांनी आपल्या पत्रात नमूद केले आहे.
दरवर्षी पावसाळ्यात नैसर्गिक आपत्तींना तोंड द्यावे लागते. 200 गावांचा संपर्क तुटतो. राज्याचे उपमुख्यमंत्री हेच जिल्ह्याचे पालकमंत्री असतानाही जिल्ह्यातील संकटांचा सामना करण्यात ते व राज्य सरकार अपयशी ठरल्याचा ठपका किरसान यांनी पत्रात ठेवला.
गडचिरोली-चिमूर लोकसभा मतदारसंघ दुर्गम, डावी कडवी विचारसरणीने प्रभावीत क्षेत्र असल्याने या भागाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी 10 हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज द्या, अशी मागणी अर्थमंत्र्यांकडे केली. शिवाय लोकसभा मतदारसंघाच्या सर्वांगीण विकासासाठी केंद्र सरकारने विद्यमान खासदारांच्या अध्यक्षतेखाली वैधानिक मंडळ स्थापन करावे. या भागातील उपेक्षित घटकांना सक्षम बनविण्याची नितांत गरज असल्याचे त्यांनी आपल्या पत्रात नमूद केले आहे.
