गडचिरोली ः १ नोव्हेंबर २००५ पासून शासकीय सेवेत आलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांची नवीन पेन्शन योजना बंद करून जुनी पेन्शन योजना मिळवण्यासाठी पुन्हा एकदा कर्मचारी आक्रमक होण्याच्या तयारीत आहेत. राज्य सहकारी कर्मचारी महासंघ आणि जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाने यासंदर्भात बुधवारी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि मुख्य सचिवांना निवेदन पाठवून येत्या १४ डिसेंबरपासून बेमुदत संप पुकारण्याचा इशारा दिला आहे.
यापूर्वी कर्मचाऱ्यांनी १४ ते २० मार्च यादरम्यान ७ दिवसांचा संप पुकारला होता. त्यावेळी त्रिसदसीय समिती गठीत करून तीन महिन्यात अहवाल देण्यास सांगितले. पण तो दिखावाच असल्याचे सिद्ध झाल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष वाढत आहे. त्यामुळे जुनी पेन्शन योजना लागू करा, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम करा, समान काम समान वेतन लागू करा, खासगीकरणाचे धोरण, आऊटसोर्सिंग पद्धत पूर्णपणे बंद करा या व इतर अशा १४ मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. हे निवेदन निवासी उपजिल्हाधिकारी सुनिल सूर्यवंशी यांनी स्वीकारले.
यावेळी जि.प.कर्मचारी महासंघाचे राज्याध्यक्ष उमेशचंद्र चिलबुले, सरचिटणीस भास्कर मेश्राम, जिल्हाध्यक्ष रतन शेंडे, चतुर्थश्रेणी कर्मचारी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष किशोर सोनटक्के, सरचिटणीस लतिफ पठाण, जि.प.कर्मचारी महासंघाचे विभागीय संघटक साई कोंडावार, ग्रामसेवक युनियनचे जिल्हाध्यक्ष कविश्वर बनपूरकर, नर्सेस संघटनेच्या छाया मानकर, सचिव मंगला चंदनखेडे, श्रीकृष्ण मंगर, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे कर्मचारी एस.आर.मेश्राम, ज्योती अरुण मोगलेकर, व्ही.डब्ल्यू. सिडाम, हेमंत उंदीरवाडे, जी.एम.शेट्टी, एस.आर.नानेटकर, जी.के.कम्पनवाडे, के.पी.सहारे आदी उपस्थित होते.
सुबोधकुमार समितीचे काय झाले?
यापूर्वी केलेल्या संपाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने सनदी अधिकारी सुबोधकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय जुन्या पेन्शन समितीची स्थापना १४ मार्च रोजी केली होती. या समितीने ३ महिन्यात अहवाल सादर करण्याचा शासन निर्णय असताना समितीला १४ आॅगस्ट २०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. मात्र त्यानंतरही या समितीने अहवाल सादर केला का, केला असेल तर त्यात कोणत्या शिफारसी केल्या हे गुलदस्त्यात आहे. यावरून शासनाने वेळकाढूपणाचे धोरण अवलंबिले असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.
