गडचिरोली : राज्य शासनाने १९८५ च्या कायद्यानुसार केलेल्या अनुसूचित क्षेत्राच्या पुनर्रचनेत गडचिरोली जिल्ह्यातील १६८१ पैकी तब्बल १४०७ गावे आदिवासीबहुल असल्याचे दाखवून अनुसूचित क्षेत्रात (पेसा) टाकली होती. मात्र प्रत्यक्षात २८६ गावांमध्ये आदिवासी समाजाची संख्या नगण्य असल्याचे आढळून आल्यामुळे ती गावे आता पेसा क्षेत्रातून वगळली जाणार आहेत. आदिवासी सल्लागार समितीच्या मंजुरीनंतर राज्यात अनेक वर्षानंतर अनुसूचित क्षेत्राची पुनर्रचना केली जाणार असून त्याचा गडचिरोली जिल्हावासियांना फायदा होईल, अशी माहिती आ.डॅा.देवराव होळी यांनी बुधवारी येथे पत्रकार परिषदेत दिली.
राज्य आदिवासी सल्लागार समितीची बैठक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत झाली. अनुसूचित क्षेत्रातील लोकप्रतिनिधीही या बैठकीला उपस्थित होते. गडचिरोली जिल्ह्यात तत्कालीन यंत्रणेने चुकीच्या पद्धतीने सादर केलेल्या माहितीमुळे अनेक गावे आदिवासीबहुल नसतानाही पेसा क्षेत्रात टाकल्या गेली. त्यामुळे ओबीसी समाजाचे आरक्षण हिरावल्या गेले. तत्कालीन लोकप्रतिनिधींनी आपल्या फायद्यासाठी ही चूक केल्याचा आरोप यावेळी आ.डॅा.होळी यांनी केला.
प्रशासनाने सर्व विभागांकडून अहवाल घेऊन अनुसूचित क्षेत्राची पुनर्रचना केली जाणार आहे. त्यात गडचिरोली जिल्ह्यात २८६ गावे पेसा क्षेत्रातून वगळली जाणार, तर आदिवासीबहुल असताना पेसा क्षेत्रात नसलेली २१ गावे पेसामध्ये समाविष्ठ करण्याबाबतचा अहवाल प्रशासनाने तयार केला आहे. मात्र यावर कोणाला काही आक्षेप असतील तर त्यांनी ते लेखी स्वरूपात ३० आॅक्टोबरपर्यंत नोंदवावे, असे आवाहन डॅा.होळी यांनी यावेळी केले.
दरम्यान राज्याचे आदिवासी विकासमंत्री विजयकुमार गावित २८ आणि २९ आॅक्टोबरला गडचिरोलीच्या दौऱ्यावर येत असून त्यावेळी या विषयावर बैठक होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. पत्रपरिषदेला भाजपचे जिल्हाध्यक्ष प्रशांत वाघरे, जिल्हा महामंत्री प्रमोद पिपरे, प्रकाश गेडाम, योगिता पिपरे, महिला जिल्हाध्यक्ष गिता हिंगे, जिल्हा उपाध्यक्ष प्रणय खुणे, माजी सभापती मारोतराव ईचोडकर, माजी उपसभापती विलास दशमुखे, मधुकर भांडेकर आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
