गडचिरोली : आदिवासीबहुल व नक्षलग्रस्त भागातील कर्मचाऱ्यांना दरमहा मूळ वेतनाच्या 15 टक्के प्रोत्साहन भत्ता (1500 रुपयांच्या मर्यादेत) प्रदान करण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाचा 6 ऑगस्ट 2002 चा शासन निर्णय आहे. मात्र आॅक्टोबर 2020 पासून कोषागार कार्यालय गडचिरोली यांनी हा भत्ता बंद केलेला आहे. तो पूर्ववत सुरू करा, अन्यथा आंदोलनाचा पवित्रा घेणार, असा इशारा राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या शिष्टमंडळाने निवेदनाद्वारे दिला आहे.
विशेष म्हणजे जिल्हा परिषद कर्मचारी व शिक्षकांच्या वेतन देयकामध्ये 1500 रुपयांच्या कमाल मर्यादेत प्रोत्साहन भत्ता प्रदान करण्यात येत आहे. परंतु एकाच जिल्ह्यात कार्यरत राज्य सरकारी अधिकारी / कर्मचारी यांचे वेतन देयके 1500 रुपयांच्या कमाल मर्यादेत प्रोत्साहन भत्ता गणना करून काढले असता ते परत करण्यात येत आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्व राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये संताप व्यक्त केला जात आहे.
शासन निर्णयानुसार हा प्रोत्साहन भत्ता फेब्रुवारी 2025 च्या वेतनात दिला नाही तर जिल्ह्यातील सर्व राज्य सरकारी कर्मचारी आंदोलनाचा पवित्रा घेतील, असा इशारा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नावे दिलेल्या निवेदनात दिला आहे. यासंदर्भात लवकरात लवकर जिल्हा कोषागार अधिकारी व राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे शिष्टमंडळ यांच्या बैठक घेण्याची विनंती निवासी उपजिल्हाधिकारी सुनील सूर्यवंशी यांना दिलेल्या निवेदनात करण्यात आली.
या शिष्टमंडळात संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष सुनील चडगुलवार, संगीता धकाते, आशिष सोरते, सिद्धार्थ मेश्राम, पियुष आखाडे, राजेंद्र कोडाप, सुनील दिवसे, योगेश सोरते, प्रवीण आदे, हिरामण ऊईके, राजेंद्र धुडसे, लुकेश कुनघाडकर आदींचा समावेश होता.
