गडचिरोली : आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून जिल्ह्यात दरवर्षी करण्यात येत असलेल्या धान खरेदीमध्ये गेल्या १० वर्षात एक हजार कोटींचा भ्रष्टाचार झाला असून त्याचा फटका सामान्य शेतकऱ्यांना बसला असल्याचा आरोप करीत आधारभूत धान खरेदी केंद्रांची व्यवस्था नव्याने निर्माण करावी, अशी मागणी शेतकरी कामगार पक्षाने केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मुख्य सचिव मनोज सौनिक यांच्याकडे ई-मेलद्वारे निवेदन पाठविले.
गडचिरोली हा आदिवासीबहुल जिल्हा असल्याने या जिल्ह्यात आदिवासी विकास महामंडळ आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून धानाची खरेदी दरवर्षी करत असते. मात्र मागील १० वर्षांचा अभ्यास केल्यानंतर या धान खरेदीमुळे सामान्य शेतकऱ्यांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागत असून आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत असल्याचा आरोप रामदास जराते यांनी केला आहे.
सध्याची धान खरेदी व्यवस्था वरवर पाहता सोईची दिसत असली तरी या व्यवस्थेत शेतकऱ्यांची निव्वळ लूट दडलेली आहे. आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्था नावाला शेतकऱ्यांच्या आहेत, त्यांचे संपूर्ण चालकमालक सध्या निबंधक कार्यालये असून त्यांच्या मदतीने नेमलेले व्यवस्थापक हेच मनमानी कारभार करत आहेत असा आरोप जराते यांनी केला. मुरुमगांव संस्थेत गुन्हा दाखल करावा लागल्याचे प्रकरण हे केवळ त्या एकाच खरेदी केंद्रात वा संस्थेत घडलेला नसून जिल्ह्यातील सर्व ९१ ठिकाणीही गुन्हे घडलेले आहे. परंतू अशी प्रकरणे पध्दतशिरपणे नेहमीच दडपली जात आहे. याचा सर्वात मोठा फटका शेतकऱ्यांनाच सहन करावा लागत असल्याचे ते म्हणाले.
गोदाम बांधकासाठीचे शासनाचे धोरण असताना आणि त्यासाठी मोठा निधी अर्थसंकल्पीत केला जात असतानाही या संस्थांकडे स्वत:चे आवश्यक त्या क्षमतांचे गोदाम उभारण्याचे काम होवू शकलेले नाही. गडचिरोली जिल्ह्यात धान खरेदीमध्ये निर्माण होणारी कोट्यवधी रुपयांची तुट ही केवळ धान पावसाने भिजल्यामुळे होते. नेमका याचाच गैरफायदा खरेदी केंद्रांचे वा संस्थेचे व्यवस्थापक घेवून मोठी कृत्रिमरित्या तुट निर्माण करतात. परिणामी शेतकऱ्यांच्या आदिवासी विविध कार्यकारी संस्थांचे योग्य ते कमीशन संस्थांना मिळत नाहीत.
जिल्ह्यातील शासकीय धान खरेदीचे केंद्र ग्रामसभानिहाय करण्यात येवून ग्रामसभांनी हमीभावाने खरेदी केलेला धान व शक्य त्या ग्रामसभांकडून थेट तांदूळ खरेदीची नवी व्यवस्था शासनाने अस्तित्वात आणावी, अशी मागणी जराते यांनी केली आहे.
