गडचिरोली : घरकुल योजनेअंतर्गत बांधकामासाठी जवळच्या नदी-नाल्यातून 5 ब्रास रेती मोफत उपलब्ध करून देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. त्याची अंमलबजावणी संबंधित यंत्रणांकडून सुरू असून यासाठी 80 हजार ‘झिरो रॉयल्टी’ पासेस तालुक्यांना वाटप केल्या जाणार आहेत.
निवडणूक आचारसंहितेमुळे थांबलेल्या सात वाळू डेपोंच्या लिलावातील प्रस्तावांना मंजुरीसाठी आता निवडणूक आयोगाने परवानगी दिली आहे. त्यामुळे ती प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असल्याची माहिती अतिरिक्त जिल्हाधिकारी विजय भाकरे यांनी दिली.
गडचिरोली जिल्ह्यात एकूण 49 रेतीघाट असून त्यापैकी 36 रेतीघाटांवरील 13 वाळू डेपो मंजूर करण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली होती. त्यामध्ये पहिल्या व दुसऱ्या फेरीदरम्यान एकूण 7 वाळू डेपोकरीता निविदा प्राप्त झाल्या होत्या. मात्र, निवडणूक आचारसंहिता असल्यामुळे निवडणूक आयोगाकडून करारनाम्याबाबत मार्गदर्शन मागविण्यात आले होते. आता निवडणूक आयोगाकडून मार्गदर्शन प्राप्त झाले असून देऊळगाव, कुरुड, दूधमाळा, आंबेशिवणी, वाघोली, गणपूर, गडअहेरी-बामणी या 7 रेती डेपोकरीता करार अंतिम करण्यात येत आहेत.
रेतीघाटांना पर्यावरणविषयक अनुमतीसाठी 19 जूनला जनसुनावणी
रेतीघाट लिलाव प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावरही प्रत्यक्ष रेती काढण्यासाठी पर्यावरण मंत्रालयाची मंजुरी आवश्यक असते. जिल्ह्यातील 49 रेतीघाटांपैकी वाहतुकीसाठी रस्ता उपलब्ध असलेल्या 33 रेतीघाटांना पुढील 3 वर्षासाठी पर्यावरण अनुमती प्राप्त करुन घेण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ चंद्रपूर यांना पत्र दिले होते. त्यानुसार आता 19 जून रोजी जनसुनावणी आयोजित करण्यात आली आहे. त्यानंतर पुढील 3 वर्षाकरीता (2027 पर्यंत) पर्यावरण अनुमती घेण्यासाठी प्रस्ताव मान्यतेकरीता सादर केला जाणार आहे.
पुरामुळे रेतीग्रस्त शेतीच्या सर्वेक्षणासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर
पूरामुळे शेतात साचलेली रेती निष्कासित करुन शेत लागवडीयोग्य करण्याकरीता प्राप्त होणाऱ्या परवानगीसंदर्भातील मागणीच्या प्रकरणात आवेदकाच्या शेताचे मोजमाप हे प्लेन टेबल पध्दतीने केले जात होते. अशा मोजणीमध्ये मानवीय चुका टाळण्यासाठी वाळू निष्कासनाची परवानगी देण्याआधी आवेदकाचे शेताचे आणि संबंधित नदीपात्राचे अचूक रेखांकन / मोजमाप / सीमा निश्चिती काटेकोरपणे करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. यात ‘एमआरएसएसी’ म्हणजेच महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अ‍ॅप्लिकेशन सेंटर यांच्या गुगल-अर्थ या संगणकीय प्रणालीच्या साहाय्याने अचुकता निर्धारण आणि प्रत्यक्ष तहसीलदार यांच्या उपस्थितीत रोव्हर यंत्राने शेतीचे मोजमाप करण्यात येणार आहे.
