गडचिरोली : जिल्ह्यात अवैध उत्खनन आणि वाहतूक रोखण्यासाठी महसूल प्रशासनाने मागील पंधरवड्यात मोठ्या प्रमाणात दंडात्मक कारवाया केल्या आहेत. त्यात 47 प्रकरणांत एकूण 29 लाख रुपयांचा दंड आकारण्यात आला. सर्वाधिक 43 कारवाया वाळूच्या, 3 मुरूमाच्या, तर 1 कारवाई मातीच्या प्रकरणात करण्यात आली आहे. यातील बहुतांश कारवाया गडचिरोली आणि चामोर्शी तालुक्यांतील आहेत. मात्र देसाईगंज, आरमोरी, सिरोंचा तालुक्यात मोठ्या प्रमाणावर नियमांना डावलून रेती आणि मुरूम काढणे सुरू असताना तालुका प्रशासन झोपेचे सोंग घेत असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
जिल्ह्याच्या प्रत्येक तहसील आणि उपविभागीय स्तरावर तपासणी पथकांची निर्मिती करण्यात आली आहे. या पथकांमार्फत जिल्ह्यातील अवैध उत्खनन व वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
जिल्ह्यात 6 शासकीय डेपो सुरू करण्यात आले आहेत. यावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी संबंधित उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार यांच्यावर सोपविली आहे. जिल्ह्यात कुठेही अवैधपणे उत्खनन होऊ नये यासाठी सर्व तहसीलदार व उपविभागीय अधिकाऱ्यांना स्पष्ट सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. तसेच, अवैध उत्खनन अथवा वाहतूक आढळल्यास संबंधितांविरुद्ध कठोर दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही जिल्हा प्रशासनाने दिला आहे. मात्र काही तालुक्यांमध्ये वाळू माफियांशी तालुका प्रशासनातील अधिकाऱ्यांचे लागेबांधे असल्यामुळे नाममात्र कारवाया करून डोळेझाकपणा केला जात आहे.
