गडचिरोली : रेल्वेमार्गाच्या भराव्याकरिता अवैधपणे मुरूम उत्खनन केल्याप्रकरणी जिल्हा भरारी पथकाच्या सनियंत्रणात मागील तीन दिवसांपासून मोठ्या क्षेत्राच्या तांत्रिक मोजणीची कार्यवाही सुरू होती. सोमवारी ती मोजणी पूर्ण झाल्यानंतर जेपी इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीला तब्बल 2 लाख 73 हजार 351 ब्रास अवैध रेती उत्खननाकरिता 235 कोटी 8 लाख 18 हजार 600 रुपये दंड आकारण्यासंदर्भात नोटीस बजावण्यात आली. तीन दिवसात खुलासा करून समाधानकारक उत्तर न दिल्यास सदर कंपनीला तो दंड भरावा लागणार आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात अवैधपणे मुरूम काढला असताना आतापर्यंत त्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या गडचिरोली तहसीलच्या अधिकाऱ्यांसह मंडळ अधिकारी आणि पटवाऱ्यांवरही आता कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
चार दिवसांपूर्वी प्रभारी जिल्हाधिकारी विजय भाकरे यांनी गठीत केलेल्या विशेष जिल्हा भरारी पथकाचे प्रमुख तहसीलदार संजय पवार यांच्या निगरानीखाली ही कारवाई करण्यात आली. गडचिरोलीचे प्रभारी तहसीलदार हेमंत मोहरे यांनी दंड आकारणीच्या नोटीसा बजावल्या. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपविभागीय अभियंता संजय भांडारकर, कनिष्ठ अभियंता इंदुरकर, शाखा अभियंता अभिजीत शिनगारे, भूमी अभिलेखचे अभिलेखापाल व्ही.एल. सांगळे व त्यांच्या चमूने अवैध उत्खननाची तांत्रिक मोजणी करून तहसीलदार गडचिरोली यांच्याकडे अहवाल सादर केला. त्यानुसार पाचपट दंड आकारणी करण्यात आली आहे.
सदर अहवालानुसार, खरपुंडी येथे सर्व्हे क्रमांक 53/2/अ आणि 54 मध्ये 13 हजार 257 ब्रास मुरूम उत्खननाकरिता 11 कोटी 40 लाख 10 हजार 200 रुपये, लांजेडा स.क्र. 14/26 आणि 240 मध्ये 9 हजार 699 ब्रासकरिता 8 कोटी 34 लाख 11 हजार 400 रुपये, माडेतुकूम स.क्र.18 मध्ये 18 हजार 358 ब्रासकरिता 15 कोटी 78 लाख 78 हजार 800 रुपये, गोगाव स.क्र.18 मध्ये 20 हजार 775 ब्रासकरिता 17 कोटी 86 लाख 65 हजार रुपये, अडपल्ली स.क्र.18 मध्ये 50 हजार 176 ब्रासकरिता 43 कोटी 15 लाख 13 हजार 600 रुपये, काटली स.क्र. 145 आणि 279 मध्ये 54 हजार 575 ब्रासकरिता 46 कोटी 93 लाख 45 हजार रुपये, मोहझरी स.क्र. 25, 32, 21, 9 आणि 15 मध्ये 62 हजार 617 ब्रासकरिता 53 कोटी 85 लाख 6 हजार 200 रुपये आणि साखरा येथे स.क्र. 102 व 152 मध्ये 43 हजार 894 ब्रासकरिता 37 कोटी 74 लाख 88 हजार 400 रुपये, असे एकूण 2 लाख 73 हजार 351 ब्रास अवैध गौण खनिज उत्खननप्रकरणी 235 कोटी 8 लाख 18 हजार 600 रुपये दंडाची गणना करण्यात आली आहे. याविषयी तीन दिवसांच्या आत खुलासा सादर करण्याबाबत नोटीस बजावण्यात आली आहे.
प्रभारी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पुढाकाराने ही अवैध मुरूम प्रकरणे उघडकीस आली असली तरी संबंधित कनिष्ठ अधिकारी मात्र त्याकडे जाणीवपूर्वक डोळेझाकपणा करीत होते हे आता स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे त्यांच्या या हलगर्जीपणासाठी त्यांच्यावर कोणती कारवाई केली जाते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
