गडचिरोली : देशातील 16 व्या जातनिहाय जनगणनेसाठी केंद्र सरकारने 16 जून रोजी अधिसूचना काढली. त्यामुळे 1931 नंतर, म्हणजे 94 वर्षांनी देशात जातनिहाय जनगणना केली जाणार आहे. परंतु अधिसूचनेत जातगणनेचा स्वतंत्रपणे उल्लेख केलेला नसल्यामुळे ही जनगणना जातनिहाय होईल की नाही? अशी शंका ओबीसी समाजातील जाणकारांमध्ये व्यक्त केली जात आहे.
1948 च्या जनगणना कायद्यात अनुसूचित जाती आणि जमाती यांचीच जनगणना करण्याचा उल्लेख असल्यामुळे, तसेच या कायद्यात जातनिहाय हा शब्दप्रयोग नसल्यामुळे केंद्र सरकार करीत असलेली 16 वी जातनिहाय जनगणना कायद्याच्या कसोटीवर टिकेल काय? असा प्रश्न राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष प्रा.शेषराव येलेकर यांनी उपस्थित केला आहे. (अधिक बातमी खाली वाचा)
देशात 1951 नंतर ज्या जनगणना झाल्या त्या सर्व 1948 च्या जनगणना कायद्यानुसार झाल्यात. 1948 चा जनगणना कायदा ज्याला अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (आरक्षण) कायदा देखील म्हणतात. हा कायदा केंद्र सरकारला लोकसंख्येकडून तपशील मिळवण्याचा अधिकार देतो. 1948 च्या कायद्यात जातनिहाय तरतुदींचा थेट उल्लेख नाही. फक्त अनुसूचित जाती आणि जमातीची जनगणना करण्याबाबत त्यात उल्लेख आहे. 1981 ते 1931 दरम्यान ब्रिटिश सरकारने भारतात केलेल्या जनगणनेत सर्व जातींची जनगणना केली होती. परंतु 1951 मध्ये स्वतंत्र भारताच्या पहिल्या जनगणनेच्या वेळी तत्कालीन सरकारने 1948 च्या जनगणना कायद्यानुसार अनुसूचित जाती आणि जमाती वगळता इतर कोणत्याही जातीची जनगणना केली जाणार नसल्याचा धोरणात्मक निर्णय जाहीर केला आणि तेव्हापासून देशात जातनिहाय जनगणना झाली नाही.
कायद्याच्या चौकटीत बसणारी जातनिहाय जनगणना हवी
सर्वोच्च न्यायालयाने इंद्रा सहानी खटल्यासारख्या (1992) विविध निकालामध्ये आरक्षण धोरणे कायम ठेवण्यासाठी आणि सामाजिक न्याय सुनिश्चित करण्यासाठी अचूक जातीच्या डेटाचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. तसेच न्यायालयाने अद्यावत जनगणनेच्या डेटावर आधारित ओबीसी यादीमध्ये वेळोवेळी सुधारणा करण्याची गरज अधोरेखित केली आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये (पंचायत आणि नगरपालिका) ओबीसींसाठी आरक्षण लागू करणाऱ्या संविधानातील 73 व्या आणि 74 व्या घटनादुरुस्तीनंतर स्थानिक पातळीवर अचूक जातीचा डेटा निष्पक्ष प्रतिनिधित्व आणि प्रभावी प्रशासनासाठी आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
2011 मध्ये सामाजिक, आर्थिक आणि जातीय जनगणना करण्यात आली होती. परंतु या जनगणनेमध्ये व्यापक जनगणनेसाठी आवश्यक असलेली कायदेशीर चौकट आणि प्रक्रियात्मक स्पष्टतेचा अभाव होता. त्यामुळे कायदेशीर आणि प्रशासकीय आव्हाने निर्माण होण्याची शक्यता होती. कदाचित याच कारणामुळे तत्कालीन सरकारने 2011 च्या जनगणनेची आकडेवारी जाहीर केली नसावी. या सर्व कारणामुळे जातनिहाय जनगणना कायदा 1948 मध्ये सुधारणा होणे गरजेचे आहे.
सध्याचा कायदा जनगणना अधिनियम 1948 केवळ अनुसूचित जाती आणि जमाती या प्रवर्गाची जनगणना करण्याची अनुमती देते, त्यामुळे इतर जातींची माहिती गोळा करण्यासाठी कायद्यात बदल करणे आवश्यक आहे. ही दुरुस्ती झाल्यास शासनाला व्यापक जातीय जनगणना करण्यासाठी एक स्पष्ट आदेश आणि चौकट मिळेल, ज्यामुळे प्रमाणित प्रक्रिया आणि डेटा संकलन पद्धतीचे पालन सुनिश्चित होईल. जनगणना कायद्यातील ही दुरुस्ती सरकारला अधिक सक्षमपणे सामाजिक न्याय आणि समानता प्रस्थापित करण्यास मदत करेल.
त्यामुळे केंद्र सरकारने जनगणना कायदा 1948 मध्ये सुधारणा करूनच जातनिहाय जनगणना करावी, अशी मागणी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या वतीने प्रा.शेषराव येलेकर यांनी केंद्र सरकारकडे केली आहे.
