(कटाक्ष – प्रासंगिक)
शासकीय कामकाजात पारदर्शकता आणि जबाबदारी सुनिश्चित करण्यासाठी एक शक्तिशाली साधन म्हणून माहितीचा अधिकार अधिनियम-2005 समोर आला आहे. एकीकडे शासन प्रणालित सर्व कायदे आणि नियम अधिकाऱ्यामार्फत राबविले जातात आणि जनतेकडून त्याचे पालन केले जाते. माहितीचा अधिकार हा जनतेशी जावळीक साधणारा एकमेव असा कायदा आहे, जो सर्वसामान्य नागरिकाला संसद सदस्याप्रमाणे माहिती मिळवण्याचा अधिकार देतो. प्रशासकीय अधिकारी व सार्वजनिक प्राधिकरण आपले काम व्यवस्थित पार पाडतात का, हे जाणून घेण्याचा व त्यांच्यावर देखरेख ठेवण्याचा अधिकार या कायद्याने मिळतो. हेच या कायद्याचे वेगळेपण आणि विशेषता आहे.
माहितीच्या अधिकारांतर्गत राज्यात 2006 पासून आतापर्यंत सुमारे सव्‍वाकोटी अर्ज दाखल झाले आहेत. कोटीच्या घरातील हे अर्ज नागरिकांचा राज्यकारभारातील सहभाग आणि त्याद्वारे पारदर्शक आणि जबाबदार शासन प्रणालीच्या निर्मितीसाठी मदतगार ठरले आहेत.
माहितीचा अधिकार कायद्याची पार्श्वभूमी
माहितीच्या स्वातंत्र्याचा प्रचार करताना बल्गेरीया देशाची राजधानी सोफिया येथे 2002 मध्ये विविध संघटनांच्या परिषदेत 28 सप्टेंबर हा जागतिक माहिती अधिकार दिवस प्रस्तावित करण्यात आला, तेव्हापासून हा दिवस साजरा करण्यात येतो. माहिती अधिकाराबाबत स्विडन देशात 1766 मध्ये ‘फ्रीडम ऑफ प्रेस ॲक्ट’ पारित करुन माहितीचा अधिकार सर्वप्रथम मान्य करण्यात आला. संयुक्त राष्ट्रसंघाने देखील त्यांच्या 1948 च्या आमसभेत नागरिकांना माहिती मिळवण्याचे स्वातंत्र्य हा मूलभूत मानवाधिकार असल्याचे आपल्या ठरावात संमत केले आहे. भारतात केंद्रीय माहिती अधिकार कायद्याला 15 जून, 2005 रोजी राष्ट्रपतींची मान्यता मिळाली व कायद्यातील काही तरतुदी अंशत: लागू करण्यात आल्या. तर 12 ऑक्टोबर, 2005 पासून या कायद्याची अंमलबजावणी जम्मू काश्मीर राज्य वगळता संपूर्ण भारतात सुरु झाली.
विशेष म्हणजे केंद्रीय कायदा येण्यापूर्वीच माहितीचा अधिकार काही राज्यात पूर्वीपासून अंमलात होता. यात माहितीच्या अधिकाराचा कायदा पारित करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले. पुढे केंद्रीय कायदा लागू झाल्यापासून सर्व राज्याचे कायदे निरसित होवून संपूर्ण देशासाठी एकच कायदा लागू करण्यात आला. मजदूर किसान शक्ती संघटन चळवळ, अन्नधान्य वितरण व्यवस्था व रोजगार विनिमय, अण्णा हजारे यांचे आंदोलन, अशा कितीतरी चळवळींचा परिपाक म्हणून भ्रष्टाचारविरहित आणि पारदर्शक शासन कारभारासाठी माहितीचा अधिकार कायदा अंमलात आला.
हा आहे या कायद्याचा उद्देश
शासन यंत्रणेतील व्यवहारात पारदर्शकता आणने, नागरिकांना आवश्यक असलेली माहिती वेळेत पुरविणे, प्रशासनात शिस्त निर्माण करणे, अधिकाऱ्यांच्या कार्यपध्दतीत व कार्यक्षमतेत वाढ करणे, भ्रष्टाचाराचे समूळ निर्मूलन, प्रशासकीय कामांमध्ये गैरव्यवहाराला वाव राहू नये, शासकीय कार्यपध्दतीबद्दल सामान्य जनतेला साशंकता वाटू नये व त्यांची कामे विनाविलंब, सहजरित्या व्हावीत यासाठी माहितीचा अधिकार या कायद्याची निर्मिती झाली.
अशा आहेत कायद्यातील तरतुदी
कोणत्याही भारतीय नागरिकाला माहिती मागण्याचा अधिकार आहे. माहिती मागण्यासाठी साधा अर्ज आणि 10 रुपये शुल्क, जीवित स्वातंत्र्य या संदर्भातील माहिती 48 तासात देणे बंधनकारक आहे. सर्वसाधारण माहिती देणे अथवा नाकारणे यासाठी सर्वसाधारणपणे 30 दिवसांची मुदत, सहायक माहिती अधिकाऱ्यांकडे दाखल झालेल्या अर्जासाठी 35 दिवस, तर त्रयस्थ व्यक्तींचा संबंध येत असल्यास माहिती पुरवण्यासाठी 40 दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. विहित मुदतीत माहिती प्राप्त न झाल्यास अथवा मिळालेल्या माहितीने समाधान न झाल्यास प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्यांकडे 30 दिवसात अपिल करता येईल. तेथूनही समाधान न झाल्यास राज्य माहिती आयोगाकडे 90 दिवसांच्या आत दुसरे अपील करता येते.
जबाबदारी वाढवण्यामध्ये कायद्याचे महत्त्व
माहितीचा अधिकार कायदा सार्वजनिक अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्यात आणि भ्रष्टाचार, कार्यक्षमतेतील त्रुटी आणि शक्तीचा गैरवापर उघड करण्यात महत्त्वपूर्ण ठरला आहे. नागरिक आणि कार्यकर्त्यांनी या कायद्याचा वापर करून सार्वजनिक प्रकल्पांमधील अनियमितता, शासकीय योजना आणि निधीच्या वाटपातील गैरव्यवहार व भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उघड केली आहेत. माहिती अधिकार कायद्यामुळे सरकार आणि जनतेमधील नाते अधिक मजबूत झाले आहे. हा कायदा निर्णय प्रक्रियेत जनतेचा सहभाग वाढवतो.
सार्वजनिक सेवांमध्ये झाली सुधारणा
सार्वजनिक कार्यालयांच्या कार्यप्रणालीला अधिक पारदर्शक बनवून, माहिती अधिकार कायद्याने सार्वजनिक सेवांच्या कार्यक्षमतेत सुधारणा केली आहे. यामुळे नागरिकांना सेवांच्या विलंब, कार्याची गुणवत्ता आणि सार्वजनिक संसाधनांच्या गैरवापराबाबत माहिती मिळवता आली आहे.
माहितीचा अधिकार कायद्यापुढील आव्हाने
या कायद्याच्या यशस्वीतेनंतरही त्याच्या अंमलबजावणीत काही आव्हाने आहेत. यात प्रामुख्याने ग्रामीण भागातील नागरिकांमध्ये कायद्याविषयी नसलेली जागरूकता, सार्वजनिक प्राधिकरणांकडून प्रतिसादाबाबत होणारा उशीर, समाजकंटकांडून कायद्याचा गैरवापर, दुर्गम भागात डिजिटल पायाभूत सुविधांमधील कमतरतेमुळे माहिती मिळवण्यात येणाऱ्या अडचणी, माहितीचा अर्ज सादर करण्यात महिलांचा असलेला अल्प सहभाग अशी काही आव्हाने अजूनही या कायद्यापुढे आहेत.
या कायद्याच्या वाढत्या वापरामुळे पारदर्शक आणि जबाबदार शासन प्रणाली निर्माण होण्यास निश्चितच मदत झाली आहे. अधिकाधिक नागरिकांनी या कायद्याचा वापर करावा हा शासनाचा उद्देश सफल होत असल्याचे दिसून येत आहे.
(शब्दांकन- गजानन जाधव, जिल्हा माहिती अधिकारी, गडचिरोली)
